आरटीओ विभागात तात्पुरत्या पदोन्नतीचा गोंधळ; आदेशानंतरही काही कर्मचारी मूळ पदावर रुजू नसल्याने प्रशासनात खळबळ
परिवहन आयुक्तांच्या स्पष्ट निर्देशांना काही ठिकाणी हरताळ? लातूर विभागातील अनेक आरटीओ कार्यालयांमध्ये आदेश अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह.
धाराशिव | लोकविचार
महाराष्ट्र परिवहन विभागातील तात्पुरत्या पदोन्नती आदेशानंतर आता लातूर विभागातील विविध उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून वरिष्ठ लिपीक व लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन अधीक्षक पदावर केवळ तीन महिन्यांच्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी पदोन्नती देण्यात आली होती. या आदेशानुसार मुदत संपताच संबंधित कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ पूर्वपदावर मूळ कार्यालयात रुजू होणे बंधनकारक करण्यात आले होते.मात्र धाराशिव, लातूर, उदगीर, आंबेजोगाई, उमरगा आदी आरटीओ कार्यालयांमध्ये या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत विसंगती दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी नियमानुसार पूर्वपदावर रुजू होण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली असली, तरी काही जण अद्यापही मूळ पदावर जाण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे सांगितले जात आहे.सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही कर्मचाऱ्यांना सध्या कार्यरत असलेल्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले असले तरी काहींनी विविध कारणे पुढे करत पूर्वीच्या जागेवर जाणे टाळले आहे. काही ठिकाणी वैद्यकीय रजा, प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब किंवा अन्य मार्गांनी सध्याचे पद कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचीही चर्चा विभागात रंगली आहे.परिवहन आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, तात्पुरती पदोन्नती ही केवळ तीन महिन्यांसाठीच लागू राहील आणि मुदत संपताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मूळ संवर्गात परत जावे. विभागप्रमुखांनाही त्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे काही कार्यालयांमध्ये या आदेशाला प्रभावी अंमलबजावणी मिळत असताना, काही ठिकाणी त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र वरिष्ठ प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.या पार्श्वभूमीवर, तात्पुरत्या पदोन्नतीनंतर निर्माण झालेला प्रशासकीय गोंधळ, आदेश पाळणारे व टाळाटाळ करणारे कर्मचारी, तसेच वरिष्ठ स्तरावर होणारी संभाव्य कारवाई याकडे संपूर्ण परिवहन विभागाचे लक्ष लागले आहे. नियमबाह्य पद्धतीने पद टिकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात शासन स्तरावर कठोर भूमिका घेतली जाणार का, याबाबत आता उत्सुकता वाढली आहे.तात्पुरत्या पदोन्नतीचा कालावधी संपल्यानंतरही काही कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे परिवहन विभागातील शिस्त, आदेशपालन आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत असून, येत्या काळात या प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवर निर्णायक कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
