माझ्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकाल तर गुन्हा दाखल करणार – अंधारे न.प. सर्वसाधारण सभेत मुख्याधिकाऱ्यांनीच सत्ताधाऱ्यांना सुनावले !
धाराशिव – लोकविचार
धाराशिव नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा दरवेळी सत्ताधारी व विरोधक यांच्यामधील कुरघोडीच्या मुद्द्यावरून गाजते. मात्र, आज कारण वेगळेच होते. सत्ताधारी पक्षातील काही नगरसेवक नगर परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून नियमबाह्य काम करीत असल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची चौकशी झाली तर नगरसेवकावर कारवाई होण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर विनाकारण अन्याय होतो. तो अन्याय होऊ नये म्हणून यापुढे नगरपरिषदेच्या माझ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नगरसेवकांनी दबाव टाकून कुठल्याही मार्गाचा अवलंब करीत नियमबाह्य काम करून घेऊ नयेत. त्यामुळे यापुढे जर अशा पद्धतीची नियमबाह्य कामे करण्यासाठी कोणावर दबाव टाकला तर मी तुमच्यावर थेट गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी सत्ताधाऱ्यांना देत त्यांना दि.२८ एप्रिल रोजी थेट सुनावले. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली असून नेमका प्रकार काय घडला ? याची उत्सुकता प्रत्येकाला लागली आहे. धाराशिव नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा नगरपरिषदेच्या सभागृहात सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास नगराध्यक्ष नेहा काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. सभेच्या प्रारंभीच विरोधक असलेल्या शिवसेना (ठाकरे) च्या नगरसेवकांनी आजपर्यंत घेतलेले सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त प्रोसिडिंग बुकला घेतले नाही. त्यामुळे त्यांनी सभा सुरू होण्यापूर्वी मागचे इतिवृत्त प्रोसिडिंग बुकला नोंद करावे अशी मागणी केली. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने विरोधकांनी वरील बाबी संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दि.२७ एप्रिल रोजी केलेल्या तक्रारी अर्जावर नगर परिषदेची पोहोच घेतली. तसेच आम्ही सभा त्या करून या सभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही बहिष्कार टाकत असल्याचे सभागृहात सांगत त्यांनी सभागृहातून बाहेर पडले. त्यानंतर सभा सुरू करण्यात आली. या सभेत वसुली विभाग अंतर्गत अभय योजनेचा कालावधी वाढविण्यासाठी निर्णय घेणे, धाराशिव शहर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक – २७ वाहनतळ क्षेत्र – २१ आर चे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १३६ अन्वये जमीन संपादन करणे बाबत विचार करून निर्णय घेणे. तर मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक – ९४ वाहनतळ क्षेत्र – २१ आर चे महाराष्ट्र प्रादेशिक योजना व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ आरक्षण क्रमांक ९६ व्यापारी संकुल असा बदल करणे आणि नगर परिषद पाणी पुरवठा विभागासाठी लागणारी तुरटी खरेदी करण्याचा निर्णय घेणे या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. इतिहासातील पहिलीच घटना !नगर परिषदेच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्याचे काम विरोधकांचे असते. ती भूमिका काम विरोधक चोखपणे बजावतात. मात्र, प्रथमच धाराशिव नगर परिषदेमध्ये सत्ताधाऱ्यांना नियमबाह्य करण्यास नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणू नका. जर तुम्ही माझ्या कर्मचाऱ्यावर दबाव आणला तर मी तुमच्यावर गुन्हे दाखल करणार असल्याचा इशारा वजा सज्जड दम मुख्याधिकाऱ्यांनी सत्ताधारी नगरसेवकांना दिला हे विशेष म्हणावे लागेल. त्यामुळे नगर परिषदेत असलेले सत्ताधारी नगरसेवक नियमबाह्य कारभार आहेत की काय अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांचा केला निषेध !नगर परिषदेवर भाजपची सत्ता आहे. त्यांच्या दिमतीला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेसचे नगरसेवक देखील आहेत. मात्र, न.प. च्या मासिक बैठकीमध्ये घेतलेल्या सर्व निर्णयाची माहिती नगर परिषदेच्या अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक असते. त्या माध्यमातून जनतेला सर्व कामकाजाची माहिती मिळू शकते. मात्र, या वर्षापासून जेवढ्या बैठका घेतल्या त्याचे एकही इतिवृत्त किंवा माहिती पोर्टलवर अपलोड केलेली नाही. त्यामुळे विरोधक असलेल्या नगरसेवकांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याकडे तक्रार केली आहे. आज सभागृहात सर्वसाधारण सभा सुरू होताच ती माहिती अपलोड करा आणि सभा सुरू करा असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे ऐकून न घेता सभा सुरू केली. त्यामुळे विरोधकांनी निषेध फलक सभागृहात व सभागृहाबाहेर फेकत सभागृहात व सभागृहाबाहेर जाहीर निषेध केला.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
