दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीला नियमांची कात्री; शासनाचे परिपत्रक म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांची थट्टाच!
मागण्या मान्य न झाल्यास विद्यार्थ्यांसोबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन – राकेश सूर्यवंशी युवासेना तालुका प्रमुख
धाराशिव | लोकविचार
राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी या सवलतीला शासनाने घातलेल्या अटी-शर्तींमुळे ही शुल्कमाफी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे.
राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार पात्र विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क आकारू नये, तसेच परीक्षा अर्ज विनापरीक्षा शुल्क स्वीकारावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, त्यासाठी विद्यार्थी व पालकांचे हमीपत्र आणि संमतीपत्र घेण्याची अट घालण्यात आल्याने शासनाची शुल्कमाफी ही केवळ कागदावरील घोषणा ठरत असल्याची टीका होत आहे.
परिपत्रकानुसार दुष्काळसदृश्य तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब त्या तालुक्यात वास्तव्यास असल्याचे तसेच विद्यार्थी अन्य कोणत्याही शासकीय किंवा केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क सवलतीचा लाभ घेत नसल्याचे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. या हमीपत्रावर पालकांची संमतीही आवश्यक करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीची शहानिशा करून संबंधित विद्यार्थी परीक्षा शुल्क माफीसाठी पात्र आहे की नाही, हे ठरविण्याची जबाबदारी महाविद्यालय प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ जाहीर झालेला असताना विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा दुष्काळग्रस्त कुटुंब असल्याचे हमीपत्र मागण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेतकरी मजूर आणि सामान्य कुटुंबांना बसत असताना त्याच कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी मिळविण्यासाठी कागदपत्रे, हमीपत्रे आणि नियमांच्या कचाट्यात अडकविणे म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांची थट्टाच असल्याची भावना विद्यार्थी व पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
शासनाने परीक्षा शुल्कमाफी जाहीर केली असली तरी बाहेरच्या जिल्ह्यांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह शुल्क, इतर शैक्षणिक खर्च आणि संपूर्ण शैक्षणिक वर्षातील आवश्यक शुल्क याबाबत स्पष्ट सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केवळ परीक्षा शुल्कापुरती मर्यादित सवलत देऊन दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर होणार नाहीत, असा सवालही उपस्थित होत आहे.
युवा सेना शासनदरबारी; अन्यथा रस्त्यावर उतरणार राकेश सूर्यवंशी
दरम्यान, शासनाच्या या परिपत्रकाचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या युवा सेनेच्या वतीने तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाने केवळ परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा न करता दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह व इतर शैक्षणिक खर्च माफ करावा, अशी मागणी युवा सेनेने केली आहे.
याबाबत युवा सेनेचे तालुका प्रमुख राकेश सूर्यवंशी यांनी ‘लोकविचार’शी बोलताना शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ जाहीर झालेला असताना विद्यार्थ्यांकडून हमीपत्र आणि पालकांचे संमतीपत्र घेण्याची आवश्यकता काय? शासनाने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांनाच नियमांच्या जाळ्यात अडकविले आहे. केवळ सुमारे ८ ते ९०० रुपयांच्या परीक्षा शुल्कमाफीसाठी एवढ्या अटी आणि कागदपत्रांची गरज काय, असा सवाल त्यांनी केला.
शिष्यवृत्ती किंवा इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या सवलतीपासून दूर ठेवण्याच्या भूमिकेचाही त्यांनी निषेध केला. मोठ्या उद्योगपतींना कर्जमाफी आणि विविध सवलती देताना शासन शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या प्रश्नाकडे मात्र गांभीर्याने पाहत नाही, असा आरोप सूर्यवंशी यांनी केला.
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृहाचे शुल्क तसेच बाहेरच्या जिल्ह्यांत शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक सवलती देण्यात याव्यात. या मागण्या मान्य न झाल्यास युवा सेना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर शासनदरबारी पाठपुरावा करण्याबरोबरच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा राकेश सूर्यवंशी यांनी दिला.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
