राखीव जागेवरून निवडून येऊनही एससी आरक्षणाच्या प्रश्नावर गप्प का?–राजाभाऊ राऊत यांचा आमदारांना सवाल
आरपीआय (खरात)चा इशारा :
समाजाच्या संविधानिक हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही
राखीव मतदारसंघातून निवडून येऊन आमदारकीची खुर्ची मिळवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी आता अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या गंभीर प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. समाजाच्या संविधानिक हक्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना सभागृहात आवाज उठवण्याऐवजी मौन बाळगणाऱ्या आमदारांची भूमिका संशयास्पद असल्याची टीका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सचिन खरात)चे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी केली आहे.
ज्या समाजाच्या आरक्षणामुळे लोकप्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली, त्याच समाजाच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ठामपणे उभे राहणे ही आमदारांची नैतिक जबाबदारी आहे. मात्र अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राखीव मतदारसंघातील आमदारांनी अद्याप आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही, ही समाजासाठी चिंतेची बाब आहे.
उमरगा-लोहारा मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांच्यासह महाराष्ट्रातील सर्व राखीव मतदारसंघातील आमदारांनी स्पष्ट करावे की, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ते कोणती भूमिका घेणार आहेत? समाजाच्या हक्कांसाठी ते आवाज उठवणार आहेत की नाही?
निवडणुकीच्या वेळी समाजाचा विश्वास मागायचा आणि समाजाच्या अधिकारांवर संकट आले असताना शांत बसायचे, ही दुटप्पी भूमिका जनता स्वीकारणार नाही. समाजाच्या मतांवर निवडून आलेल्या आमदारांनी आता समाजापुढे आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
आरक्षणाच्या प्रश्नावर मौन धारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आगामी काळात समाजाच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा राजाभाऊ राऊत यांनी दिला आहे.
आंबेडकरी समाज व भीमसैनिकांनी आपल्या मतदारसंघातील राखीव जागेवरून निवडून आलेल्या आमदारांना जाब विचारावा. जर आमदारांनी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट भूमिका घेतली नाही तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करावे
आमदारांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन आणि व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात येतील.
सत्ता, पद आणि खुर्ची समाजाच्या संविधानिक हक्कांपेक्षा मोठी नाही. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी राखीव मतदारसंघातील आमदारांनी धाडसी भूमिका घ्यावी, हीच समाजाची अपेक्षा आहे. असे राजजाभाऊ राऊत यांनी दिलेले प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे
