कला केंद्र सील; शेकडो महिलांवर उपासमारीची वेळ — प्रशासनाकडून पुनर्वसनाची ग्वाही!
“महिलांना शासन योजनांद्वारे आधार देणार” – जिल्हाधिकाऱ्यांचे आश्वासन!
धाराशिव | लोकविचार
धाराशिव जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेला अवैध व अनधिकृत कला केंद्रांचा मुद्दा अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व कला केंद्रांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा ‘कला केंद्रमुक्त’ करण्याच्या दिशेने प्रशासनाने ठोस पाऊल उचलले असले, तरी या केंद्रांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेकडो महिलांसमोर उपासमारीचे संकट उभे ठाकले आहे.जिल्ह्यातील तुळजाई, कालिका, गौरी, पिंजरा व साई कला केंद्रांचे परवाने यापूर्वीच कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले होते. दरम्यान, कळंब तालुक्यातील महाकाली कला केंद्र न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर कारवाई रखडली होती. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थगिती उठताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार १४ एप्रिल रोजी तहसील व पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने महाकाली कला केंद्र सील केले.या सर्व कला केंद्रांमध्ये मागील काही वर्षांत हाणामाऱ्या, गोळीबारासारख्या गंभीर घटना घडल्या होत्या. काही युवकांनी आपला जीव गमावल्याच्या घटनांमुळे प्रशासनावर कारवाईचा दबाव वाढला होता. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेने संयुक्त मोहीम राबवत सर्व केंद्रांची चौकशी करून नियमभंग आढळल्याने ही कठोर कारवाई केली.मात्र, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कला केंद्रांमध्ये नर्तिका म्हणून काम करणाऱ्या सुमारे ३०० ते ३५० महिलांना बसला आहे. या महिलांच्या उत्पन्नावर त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत होता. एका महिलेच्या मागे सरासरी ३ ते ४ कुटुंबीय अवलंबून असल्याने सुमारे हजारो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. परिणामी अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचे चित्र समोर येत आहे.दरम्यान, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, या महिलांसाठी राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना उपलब्ध आहेत. त्या योजनांच्या माध्यमातून संबंधित महिलांना पर्यायी रोजगार व उदरनिर्वाहाची साधने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण शासनाचे आहे. यासाठी कला केंद्र चालकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती प्रशासनाकडे सादर करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.महिलांवर उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे एका बाजूला बेकायदेशीर व्यवसायावर आळा बसत असताना, दुसऱ्या बाजूला प्रभावित महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.
सर्वसामान्य लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
