राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर; ‘समान काम, समान वेतन’साठी आरपारची लढाई!
२१ महिन्यांपासून शासनाकडून केवळ आश्वासने; वेतनश्रेणीतील दुजाभाव आणि अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे आंदोलन तीव्र
धाराशिव | लोकविचार
महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले तब्बल ३४ हजार कर्मचारी मंगळवार, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व अंमलात आणावे, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. गेल्या २१ महिन्यांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय न झाल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन दि. १६ सप्टेंबर २०२६ पासून सनदशीर मार्गाने सुरू आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. १७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी सामुदायिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आले होते.
मात्र, उच्च न्यायालयाने काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही सक्रिय सहभाग आहे.
उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, आजपर्यंत शासन स्तरावर त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, आश्वासनांपलीकडे कर्मचाऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण
राज्यातील अनेक दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अत्यंत कमी आहे. काही न्यायालयांच्या स्थापनेपासूनच नियमावलीनुसार आवश्यक कर्मचारी मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे इतर न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त नियुक्ती करून कामकाज चालवावे लागत आहे. परिणामी, ज्या न्यायालयांतून कर्मचारी अतिरिक्त म्हणून पाठविले जातात, तेथील कामकाजावरही विपरीत परिणाम होत आहे. जयसिंगपूर येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे त्याचे उदाहरण असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
संगणकीकरणामुळे दुप्पट कामाचा भार
२००५ पासून न्यायालयांमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी आजही ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याने कर्मचाऱ्यांना संगणकावर आणि मॅन्युअली अशा दोन्ही पद्धतीने काम करावे लागत आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी दुप्पट वेळ आणि श्रम खर्ची पडत आहेत. परिणामी, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही तसेच सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज पूर्ण करावे लागत असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना कर्मचारी संख्या मात्र पूर्वीइतकीच असल्याने कामाचा ताण अधिकच वाढला आहे. या परिस्थितीमुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण निर्माण होत आहे.
उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज जवळपास एकाच स्वरूपाचे असताना वेतनश्रेणीत दुजाभाव का, असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. न्यायप्रणालीचा अविभाज्य घटक म्हणून न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे कर्मचारीच आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करण्यास बाध्य झाले आहेत.
न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला वेळेत आणि योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने २१ महिन्यांपासून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे आता बेमुदत संपाशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. १७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या संपामुळे राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786











