• होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य
sarvsamanylokvichar.com
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य
No Result
View All Result
sarvsamanylokvichar.com
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी संपावर!

Sarvsamany Lokvichar by Sarvsamany Lokvichar
November 14, 2026
in महाराष्ट्र
0
दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी संपावर!
0
SHARES
54
VIEWS

राज्यातील ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर; ‘समान काम, समान वेतन’साठी आरपारची लढाई!

२१ महिन्यांपासून शासनाकडून केवळ आश्वासने; वेतनश्रेणीतील दुजाभाव आणि अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे आंदोलन तीव्र

धाराशिव | लोकविचार

महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेले तब्बल ३४ हजार कर्मचारी मंगळवार, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

 उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि ‘समान काम, समान वेतन’ हे तत्त्व अंमलात आणावे, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. गेल्या २१ महिन्यांपासून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय न झाल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन दि. १६ सप्टेंबर २०२६ पासून सनदशीर मार्गाने सुरू आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. १७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर ५ नोव्हेंबर रोजी सामुदायिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आले होते. 

मात्र, उच्च न्यायालयाने काढलेल्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. आता आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे. या आंदोलनात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही सक्रिय सहभाग आहे.

उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, आजपर्यंत शासन स्तरावर त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, आश्वासनांपलीकडे कर्मचाऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ च्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण

राज्यातील अनेक दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अत्यंत कमी आहे. काही न्यायालयांच्या स्थापनेपासूनच नियमावलीनुसार आवश्यक कर्मचारी मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे इतर न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त नियुक्ती करून कामकाज चालवावे लागत आहे. परिणामी, ज्या न्यायालयांतून कर्मचारी अतिरिक्त म्हणून पाठविले जातात, तेथील कामकाजावरही विपरीत परिणाम होत आहे. जयसिंगपूर येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे त्याचे उदाहरण असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले आहे.

संगणकीकरणामुळे दुप्पट कामाचा भार

२००५ पासून न्यायालयांमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी आजही ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याने कर्मचाऱ्यांना संगणकावर आणि मॅन्युअली अशा दोन्ही पद्धतीने काम करावे लागत आहे. त्यामुळे एकाच कामासाठी दुप्पट वेळ आणि श्रम खर्ची पडत आहेत. परिणामी, कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही तसेच सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयात उपस्थित राहून कामकाज पूर्ण करावे लागत असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना कर्मचारी संख्या मात्र पूर्वीइतकीच असल्याने कामाचा ताण अधिकच वाढला आहे. या परिस्थितीमुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण निर्माण होत आहे.

उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज जवळपास एकाच स्वरूपाचे असताना वेतनश्रेणीत दुजाभाव का, असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. न्यायप्रणालीचा अविभाज्य घटक म्हणून न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे कर्मचारीच आज आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलन करण्यास बाध्य झाले आहेत.

न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला वेळेत आणि योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने २१ महिन्यांपासून दुर्लक्ष केल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे आता बेमुदत संपाशिवाय दुसरा पर्याय उरला नसल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. १७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या संपामुळे राज्यातील दुय्यम न्यायालयांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786

Tags: dharashivdharashiv collectorLokvichar लोकविचारआमदार कैलास पाटीलउच्च न्यायालयकामबंद आंदोलनजिल्हा व सत्र न्यायालयधाराशिवधाराशिव जिल्हा पालकमंत्री प्रताप सरनाईकबेमुदत संपसंपसर्वोच्च न्यायालय
Previous Post

गोरोबा काकांच्या पालखीचे swagat

Next Post

चौकाला भगवान बिरसा मुंडा यांचे नाव द्या

Related Posts

पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा तातडीचा निर्णय;
महाराष्ट्र

पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा तातडीचा निर्णय;

November 19, 2026
दिवाळीत लालपरीची विक्रमी ५४८ कोटींची कमा
महाराष्ट्र

दिवाळीत लालपरीची विक्रमी ५४८ कोटींची कमा

November 17, 2026
एस टी महामंडळ मध्ये मेगा भरती!
महाराष्ट्र

एस टी महामंडळ मध्ये मेगा भरती!

November 16, 2026
दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न
महाराष्ट्र

दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न

November 16, 2026
तेरखेडा येथे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभा करा
महाराष्ट्र

तेरखेडा येथे स्वतंत्र अग्निशमन केंद्र उभा करा

November 16, 2026
अग्निशमन सेवा अद्ययावत करा – काँग्रेस
महाराष्ट्र

अग्निशमन सेवा अद्ययावत करा – काँग्रेस

November 16, 2026
Next Post
चौकाला भगवान बिरसा मुंडा यांचे नाव द्या

चौकाला भगवान बिरसा मुंडा यांचे नाव द्या

ताज्या घडामोडी

आमदार प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या रूपाने धाराशिव जिल्ह्याला पुन्हा मिळणार लाल दिवा!

आमदार प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांच्या रूपाने धाराशिव जिल्ह्याला पुन्हा मिळणार लाल दिवा!

November 21, 2026
तेरणा जलशुद्धीकरण केंद्राची pahani

तेरणा जलशुद्धीकरण केंद्राची pahani

November 20, 2026
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा तातडीचा निर्णय;

पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांचा तातडीचा निर्णय;

November 19, 2026
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य

© 2026

No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य

© 2026

error: Content is protected !!