पोलिस अधिक्षकांचे आदेशही थंडबस्त्यात? आरटीओ घोटाळा प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यास २५ ते २५ दिवसांचा विलंब, आनंदनगर पोलिसांचे काम संथगतीने!
धाराशिव | लोकविचार
धाराशिव जिल्ह्यातील बहुचर्चित चारचाकी वाहन हस्तांतरण, बनावट कागदपत्रे, डुप्लिकेट आरसी बुक आणि कथित आरटीओ गैरव्यवहार प्रकरणात आता पोलिस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश देऊनही संबंधित गुन्हा अद्याप नोंदविला गेला नसल्याने, “नेमके अडथळे कुठे आहेत?” असा सवाल आता नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
या प्रकरणात आनंद नगर पोलीस ठाण्याच्या वतीने संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी हे प्रकरण पोलीस अधीक्षकांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत संबंधित पत्र पुढे पाठविले. त्यानंतर सुमारे वीस ते पंचवीस दिवसांपूर्वी पोलीस अधीक्षकांनी आनंदनगर पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना संबंधित पत्राच्या आधारे गुन्हा नोंदवून पुढील चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली समोर आहे.
मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट आदेश मिळूनही आजतागायत संबंधित गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नसल्याने जिल्हाभरात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात आरटीओ विभागातील कथित गैरव्यवहार, दलालांची साखळी, बनावट कागदपत्रे, संशयास्पद नोंदणी प्रक्रिया आणि पोलिस तपासाविषयीही विविध आरोप समोर आलेले असताना गुन्हा नोंदविण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे अनेक शंका उपस्थित होत आहेत.
या संदर्भात लोकविचारने आनंदनगर पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. दोन ते तीन वेळा दूरध्वनी करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर तिसऱ्या प्रयत्नात संपर्क झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित फिर्यादीस पोलीस ठाण्यात बोलावण्यात आले असून, तो आल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले.
मात्र, या उत्तरामुळेही अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. पोलीस अधीक्षकांनी थेट कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतरही गुन्हा नोंदविण्यासाठी पुन्हा फिर्यादीला बोलाविण्याची आवश्यकता का भासली? वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही जवळपास पंधरा दिवस कोणती प्रक्रिया सुरू होती? आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी का झाली नाही? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अद्याप समोर आलेली नाहीत.
कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेकडूनच वरिष्ठांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याची चर्चा आता नागरिकांमध्ये रंगू लागली आहे. जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लेखी निर्देश असतानाही गुन्हा नोंदविण्यास इतका विलंब होत असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींना किती वेळ लागत असेल, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात आरटीओ विभाग, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, कथित दलाल, वाहन हस्तांतरण प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार स्वतंत्रपणे तपासली जाण्याची गरज असल्याचे मत कायदे जाणकार आणि नागरिक व्यक्त करत आहेत. केवळ गुन्हा दाखल करून औपचारिकता पूर्ण करण्यापेक्षा संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी झाल्यासच सत्य समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या निर्देशांनंतरही झालेल्या विलंबाची स्वतंत्र चौकशी होणार का? संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविला जाणार का? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या बहुचर्चित आरटीओ प्रकरणात आता तरी गुन्हा नोंदवून निष्पक्ष तपासाला सुरुवात होणार का? याकडे संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 083900 88786
