• होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य
sarvsamanylokvichar.com
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य
No Result
View All Result
sarvsamanylokvichar.com
No Result
View All Result

राज्यात ९ मार्चपासून नवीन ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांना स्थगिती वाहतूक कोंडी व प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी सरकारचा निर्णय – परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक

wp@dktechs.in by wp@dktechs.in
March 9, 2026
in महाराष्ट्र
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

राज्यात ९ मार्चपासून नवीन ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी परवान्यांना स्थगिती वाहतूक कोंडी व प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी सरकारचा निर्णय – परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई | लोकमदत न्यूज

राज्यात वाढत चाललेली वाहतूक कोंडी आणि शहरी भागातील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून ९ मार्चपासून नवीन ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीनंतर माहिती देताना सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या अंदाजे १४ लाखांहून अधिक ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी परवाने दिले गेले आहेत. वाढत्या वाहनसंख्येमुळे मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर होत चालली आहे. यामुळे नागरिकांना सुरक्षित, सुलभ आणि शिस्तबद्ध वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत नवीन ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी परवाने कोणत्या निकषांवर द्यावेत याबाबत सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्या निर्णयानुसार पुढील धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
सरनाईक पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो-रिक्षा व टॅक्सी परवाने देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने स्थानिक परिस्थितीनुसार राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
तसेच Motor Vehicles Act, 1988 मधील कलम ६७ (३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांच्या आधारे राज्य सरकार वाहतूक कोंडी कमी करणे, लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करू शकते, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
राज्यातील नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि नियोजित सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
लोकमदत न्यूज सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786

Previous Post

धाराशिव शहरात पत्त्यांच्या क्लबवर पोलिसांची धडक कारवाई लाखोंच्या मुद्देमालासह ९ जणांवर गुन्हा दाखल

Next Post

दर्गाह परिसरातील कब्रस्तानमधील झाडे तोडण्यासह स्वच्छता करावी नगरसेवक अजहर चॉंद मुजावर यांची मागणी

Next Post

दर्गाह परिसरातील कब्रस्तानमधील झाडे तोडण्यासह स्वच्छता करावी नगरसेवक अजहर चॉंद मुजावर यांची मागणी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • पावसाळ्यापूर्वी प्रभाग क्र. ९ मधील नाले-गटारी तातडीने साफ करा इनामदार यांची मागणी
  • इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन ; सरकारविरोधी घोषणांनी परिसर दणाणला
  • बूथ मजबूत तर पक्ष मजबूत राष्ट्रवादी काँग्रेस श. प.पक्षाची संघटनात्मक बैठक संपन्न
  • महसूल विभागाने कारवाईचा बडगा उगारताच अवैध मुरूम वाहतूक ठप्प!”“शहरातील हायवा गायब
  • “महसूल प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारताच अवैध मुरूम वाहतूक ठप्प!”

Recent Comments

  1. Chief Mkt on खरीप २०२० पीकविम्याचे रु. १३४ कोटी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे वर्ग आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
  2. Chris Webber on खरीप २०२० पीकविम्याचे रु. १३४ कोटी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे वर्ग आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
  3. Allen Bell on खरीप २०२० पीकविम्याचे रु. १३४ कोटी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे वर्ग आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
  4. Cody Smith on खरीप २०२० पीकविम्याचे रु. १३४ कोटी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे वर्ग आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती
  5. Carl James on खरीप २०२० पीकविम्याचे रु. १३४ कोटी जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे वर्ग आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांची माहिती

Archives

  • May 2026
  • April 2026
  • March 2026
  • February 2026
  • January 2026
  • December 2025
  • November 2025
  • October 2025
  • September 2025
  • August 2025

Categories

  • Uncategorized
  • आरोग्य
  • कृषी
  • क्राईम
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • शिक्षण
  • सामाजिक
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • होमपेज
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • सामाजिक
  • क्राईम
  • कृषी
  • शिक्षण
  • आरोग्य

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.