पंचायत समित्यांमध्ये शासन निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी – ग्राहक संरक्षण परिषदेची मागणी
धाराशिव (प्रतिनिधी):जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील पंचायत समित्या व त्यांच्या विभागांमध्ये शासन निर्णय, परिपत्रक आणि आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. या संदर्भात ग्राहक संरक्षण परिषद धाराशिवचे अशासकीय सदस्य बालाजी बापूराव जावळे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष यांना सविस्तर निवेदन सादर करून १८ ठळक मागण्या केल्या आहेत.
जावळे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, शासनाने ७ मे २०१४ व १० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार पंचायत समितीतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे ओळखपत्र गळ्यात किंवा दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. याचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. तसेच माहिती अधिकार अधिनियम २००५ व लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ यांची काटेकोर अंमलबजावणी करून सर्व आवश्यक माहिती फलक कार्यालयात लावले जावेत. माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता रद्द करावा तसेच खोटे ठराव ग्रामसभेत मंजूर करून शासनाची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद करून त्यांची वेतनवाढ रोखावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवारी नागरिकांच्या अडचणी व तक्रारी निवारणासाठी सभा घ्यावी, ब्लॉक लीड बँक कमिटीच्या बैठकीतील ठराव नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, पंचायत समिती कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे व बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली बसवावी, नागरिकांसाठी तक्रार रजिस्टर व दौरा रजिस्टर ठेवावेत आणि शासकीय योजनांचे फलक कार्यालय व ग्रामपंचायत पातळीवर लावावेत, अशा मागण्या देखील करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय, शेतकरी व नागरिकांना धमकावण्यासाठी कार्यालयात लावण्यात आलेले भारतीय दंड संहिता कलम ३५३ चे फलक तातडीने काढावेत, ग्रामपंचायतींचे अभिलेख अद्ययावत करून तपासणी करावी, संपलेल्या आर्थिक वर्षाचे जमा-खर्च पत्रक खातेदारांना द्यावे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे फलक ठळक अक्षरांत दर्शनी भागात लावावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य बालाजी जावळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केलेल्या या निवेदनात, पंचायत समित्यांमधील गैरव्यवहार, शिस्तभंग व पारदर्शकतेच्या अभावाला आळा घालण्यासाठी तातडीने आदेश द्यावेत आणि झालेल्या कार्यवाहीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी देखील केली आहे.
लोकमदत न्यूज “सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद”
संपादक अमजद सय्यद 8390088786
