तुळजापुरात नवे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय वकील बांधव आणि पक्षकारांना दिलासा २५ पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता
मित्रचे उपाध्यक्ष तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
तुळजापूर लोकमदत न्यूज
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मातेचे तीर्थक्षेत्र असलेल्या तुळजापूर येथे आता नवीन ‘जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय’ स्थापन करण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी तसा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर आणि पक्षकारांची होणारी ओढाताण लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन न्यायालयासाठी एकूण २५ विविध पदांच्या निर्मितीलाही प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, यामुळे तुळजापूर परिसरातील न्यायदान प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार असल्याचा विश्वास आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
तुळजापूर हे राज्यातील एक महत्त्वाचे धार्मिक पर्यटन केंद्र आहे. आपल्या महायुती सरकारच्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्र तुळजापूर जागतिक दर्जाचे धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. येथील प्रलंबित खटल्यांची संख्याही मोठी आहे. स्थानिक स्तरावर जिल्हा व सत्र न्यायालय नसल्याने पक्षकार आणि वकिल बांधवांना जिल्हा मुख्यालय असलेल्या धाराशिव येथील न्यायालयात चकरा माराव्या लागत होत्या. न्यायालयासाठी लागणारी इमारत आणि न्यायाधीशांच्या निवासाची उपलब्धता हा प्रमुख निकष आपण पूर्ण केला आहे. अद्ययावत आणि वातानुकूलित इमारतीचे लोकार्पणही करण्यात आले आहे. या सगळ्या बाबी तपासून उच्च न्यायालयाच्या ‘नवीन न्यायालय स्थापना समिती’ने या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवला होता. त्यानंतर विधी व न्याय विभागाने मंगळवार ११ मार्च रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून यावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
या न्यायालयाच्या कामकाजासाठी एकूण २५ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये नियमित आणि बाह्ययंत्रणेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांचा समावेश आहे. एक जिल्हा.न्यायाधीश, लघुलेखक (ग्रेड-१), अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक (४ पदे), कनिष्ठ लिपिक (९ पदे) आणि बेलिफ (३ पदे) अशा १९ पदांचा समावेश करण्यात आला आहे तर बाह्ययंत्रणेद्वारे पदे एकूण ६ पदांची भरती केली जाणार आहे यात वाहनचालक, पुस्तक बांधणीकार, शिपाई अशी प्रत्येकी २ पदे असणार आहेत. पहारेकरी आणि सफाईगार ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असल्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या संदर्भातील खर्चासाठी ‘न्यायदान’ या लेखाशीर्षाखाली निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे.मंत्रिमंडळाच्या २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला तत्वतः मान्यता मिळाली होती, ज्याचा अंतिम आदेश मंगळवार ११ मार्च २०२६ रोजी काढण्यात आला आहे. तुळजापूरमध्ये हे न्यायालय कार्यान्वित झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, स्थानिक वकील बांधवांनाही त्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
आपले तुळजापूर बदलत आहे : आमदार राणाजगजितसिंह पाटील
देशभरातून येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे. त्यासाठी ‘एआय’च्या माध्यमातून संपूर्ण शहरात ४०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मातेच्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचे कामही सध्या प्रगतीपथावर आहे. दोन हजार कोटी रुपयांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील पहिली निविदा जाहीर झाली आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसोबतच पर्यटन व्यवसायाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून अत्यंत नियोजनबध्द पद्धतीने स्थानिक नागरिक आणि पुजारी बांधवांच्या सहकार्याने तुळजापूर शहरात विकास कामे सुरू असून आपले तुळजापूर शहर वेगात बदलत असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
