बनावट शिक्क्यांवर कामगार नोंदी; कारवाई कधी? ग्रामपंचायत प्रशासनाला सात दिवसांचा अल्टिमेट!
अहवालानंतर बोगस नोंदी रद्द कामगार – गोविंद गावंडे
धाराशिव – लोकविचार
ग्रामसेवकांच्या बनावट शिक्के व सह्यांच्या आधारे इमारत बांधकाम कामगारांच्या झालेल्या बोगस नोंदींचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, या प्रकरणात नेमकी कारवाई कधी होणार? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात)च्या वतीने ६ एप्रिल रोजी दिलेल्या निवेदनानंतरही अद्याप कारवाई न झाल्याने नाराजी वाढत असून, पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला जात आहे.धाराशिव व कळंब तालुक्यातील काही गावांमध्ये ग्रामसेवकांचे बनावट शिक्के व सह्या वापरून बांधकाम कामगारांची नोंदणी केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या बनावट नोंदींच्या आधारे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेतला जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.समुद्रवाणी, वलगुड, जुनोनी, झरेगाव, सांगवी, गोपाळवाडी, ढोकी, शिंगोली तसेच पानगाव, मोहा, लोहटा (पूर्व) व उपळाई या गावांमध्ये संशयास्पद नोंदी आढळल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.मात्र, तक्रार दाखल होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष कारवाई न झाल्याने संताप वाढला आहे. “कारवाई लांबणीवर टाकली जात असल्यास पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल,” असा इशारा आरपीआय (खरात) गटाकडून देण्यात आला आहे.दरम्यान, प्रशासनाने संबंधित ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागवला असला तरी तो अद्याप पूर्णपणे प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे बोगस नोंदींच्या रद्दबातल प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे.
“अहवालानंतर तात्काळ कारवाई” – गोविंद गावंडे जिल्हा कामगार अधिकारी
संदर्भात जिल्हा कामगार अधिकारी गोविंद गावंडे यांनी ‘लोकविचार’शी बोलताना सांगितले की, संबंधित ग्रामपंचायतींना पत्र देण्यात आले असून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये धाराशिव तालुक्यातील शिंगोल आणि कळंब तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतीचा अहवाल प्राप्त झाला असून उर्वरित ग्रामपंचायत चां अहवाल प्राप्त होताच बोगस कामगार नोंदी तात्काळ रद्द करण्यात येणार आहेत.तसेच, कामगारांनी दलालांच्या माध्यमातून नोंदणी न करता थेट कार्यालयाशी संपर्क साधावा किंवा स्वतःच्या मोबाईलद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. यामुळे होणारी आर्थिक फसवणूक टाळता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.आता प्रशासन सात ते पंधरा दिवसांत कठोर कारवाई करते का, की पुन्हा आंदोलनाची ठिणगी पेटते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
