जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचे आंदोलन

जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाविकास आघाडीचे आंदोलन

तर सरकार कोणालाही जेलमध्ये टाकण्याचा धोका

धाराशिव दि.१० (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ तात्काळ रद्द करण्यात यावे, या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करीत केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध नोंदविला. तसेच मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपालांना दि.१० सप्टेंबर रोजी देण्यात आले. दरम्यान जब जब मोदी डरता है… पुलिस को आगे करता है ! तानाशाही नही चलेगी…. मत चोरी… खुर्ची चोरी….. जनसुरक्षा कायदा…रद्द झालेच पाहिजे… हुकूमशाही सरकारचे करायचे काय…खाली मुंडके वर पाय… अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. तर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना देखील प्रवेशद्वारावरच रोखून धरीत पोलिसांनी दडपशाही करीत हुज्जत घातली.

दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक २०२४ हे घटनाविरोधी व लोकशाहीला बाधक असून जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. विशेष म्हणजे सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मस्करदाबी व्हावी व हुकूमशाही यंत्रणा बळकट व्हावी हाच कुटील हेतू या विधेयकाच्या माध्यमातून साधला जाणार आहे. तसेच शासनाच्या विरोधात बोलणाऱ्या सामान्य नागरिकांना व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून दडपशाही व बळाचा वापर करून त्यांच्याविरुद्ध खोट्या कारवाया करण्यात येतील, अशी विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांनी व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व सामाजिक चळवळीतील काम करणारे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये या विधेयकामुळे प्रचंड असंतोष व भीतीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. तसेच सरकारच्या असंविधानिक व चुकीच्या ध्येय धोरणावर जो जो विरोधी पक्ष, संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक टीका करतील, सरकारच्या विरोधात बोलतील आणि न्यायासाठी संविधानिक मार्गाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील. त्या सर्वांना विना चौकशी जेलमध्ये टाकण्याचा अधिकार या जनसुरक्षा कायद्याने सरकारला मिळाला आहे. तर संविधानिक मार्गाने काम करणारे विरोधी पक्ष, संघटना, शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरवादी संघटना, पुरोगामी, शेतकरी व कामगार संघटना या संपवण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करण्याची दाट शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेले पत्रकार आणि लेखक यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य घाला घालणार आहे.  त्यामुळे राज्यपालांनी या कायद्याविरोधात जनक्षोभ लक्षात घेऊन तो जनसुरक्षा कायदा सरकारने मागे घ्यावा यासाठी शिफारस व आदेश करावेत, अशी मागणी केली आहे.
यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ॲड धीरज पाटील, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, शिवसेना (ठाकरे) चे मकरंद राजेनिंबाळकर, काँग्रेसचे जिल्हा मुख्य संघटक राजाभाऊ शेरखाने, प्रदेश सचिव पांडुरंग कुंभार, डॉ स्मिता शहापूरकर, खलील सय्यद, रवी वाघमारे, पंकज पाटील, पिंटू कोकाटे, विजय सस्ते, विलास शाळू, प्रशांत पाटील, अग्निवेश शिंदे, उमेशराजे निंबाळकर, ॲड जावेद काझी,जगन्नाथ शिंदे, बंडू आगरकर, सिद्धार्थ बनसोडे, धनंजय राऊत, शिवाजी घोलप, विठ्ठल माने, कपिल सय्यद, नरदेव कदम, सुदन पाटील, बापू साळुंखे,  भास्कर शिंदे, बाळासाहेब कणसे, औदुंबर घोंगडे, बालाजी डोंगे, नामदेव चव्हाण, बाळासाहेब कथले, राहुल धाबेकर, अक्षय धाबेकर, आयुब पठाण, बोधला गायकवाड, अशोक बनसोडे, प्रभाकर लोंढे, किसन भिसे, गौतम क्षीरसागर, दिलीपराव, बाबुराव तवले, अर्जुन बिराजदार, कानिफनाथ देवकुळे, अमित रेड्डी, प्रकाश चव्हाण, अविनाश माळी, संजय गजधने, शीलाताई उंबरे- पेंढारकर, सरफराज काझी, हरिदास शिंदे, विजय गायकवाड, बाबा मस्के, अभिमान पेठे, अमोल नळेगावकर, प्रभाकर डोंबाळे, बी डी राऊत, शिवाजी घोलप, बाबा पाटील, गोरोबा झेंडे आदींसह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

लोकमदत न्यूज “सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद”

संपादक अमजद सय्यद 8390088786