शासनाच्या ‘बाल संगोपना’च्या निधीला ब्रेक; जिल्ह्यातील हजारो गरजू बालकांचे १३ महिन्यांचे करोडो रुपये अनुदान रखडले;लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांचा आर्थिक कोंडमारा
धाराशिव | लोकविचार
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेअंतर्गत धाराशिव जिल्ह्यातील तब्बल ६ हजार ८६ लाभार्थ्यांचे ऑगस्ट २०२५पासूनचे अनुदान रखडले असून, सुमारे १३ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने या अत्यंत गरजू बालकांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. एप्रिल, मे, जून व जुलै २०२५ या चार महिन्यांचे मानधन जुलै-ऑगस्ट २०२६ मध्ये जमा झाले; मात्र ऑगस्ट २०२५पासून निधीअभावी मानधन प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर चार-पाच महिन्यांचे अनुदान एकत्रित दिले जाते आणि पुढील मानधन दिवाळीपर्यंत जमा होण्याची शक्यता असून त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या योजनेत एका लाभार्थ्यास दरमहा २ हजार २५० रुपये अनुदान असून धाराशिव जिल्ह्यातील ६,०८६ लाभार्थ्यांचे एका महिन्याचे मानधन सुमारे १ कोटी ३६ लाख ९३ हजार ५०० रुपये होते. तब्बल १३ महिन्यांचे मानधन प्रलंबित असल्याने एकूण १७ कोटी ८० लाख १५ हजार ५०० रुपयांची रक्कम रखडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांच्या कुटुंबांना दैनंदिन गरजा, शिक्षण, औषधोपचार व इतर खर्च भागविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या योजनेचा लाभ अनाथ मुले, एक पालक असलेली बालके, आई किंवा वडील दुर्घर आजाराने ग्रस्त असलेली बालके, मतिमंद किंवा दिव्यांग बालके तसेच आई-वडील अपंग असलेल्या कुटुंबातील बालकांना मिळू शकतो. एका कुटुंबातील दोन लाभार्थ्यांनाही योजनेचा लाभ मिळू शकतो. नवीन लाभार्थ्यांची यादी मंजुरीसाठी बाल कल्याण समिती (CWC) कार्यालयाकडे पाठविली जाते. मंजुरीनंतर ती पुढील प्रक्रियेसाठी आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविली जाते. योजनेचा अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय तसेच तालुकास्तरावर सीडीपीओ कार्यालयातील तालुका संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे करता येतो.
या योजनेतील लाभार्थी हे अत्यंत गरजू असून, अनेक बालके समाजापासून अलिप्त परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. अशा कुटुंबांना शासनाच्या अनुदानाचा मोठा आधार असताना तब्बल १३ महिन्यांची रक्कम रखडल्याने तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. लाभार्थी वारंवार जिल्ह्याच्या ठिकाणी संबंधित कार्यालयात पाठपुरावा करूनही मानधन मिळत नसल्याची स्थिती आहे. धाराशिवमध्येच ही परिस्थिती गंभीर असताना राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही यापेक्षा विदारक परिस्थिती असल्याचे सांगितले जात आहे.
महिला व बाल विकास कल्याण विभागांतर्गत ही योजना येत असल्याने महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेऊन प्रलंबित मानधनाचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि गरजू लाभार्थ्यांना त्यांची थकीत रक्कम तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
