श्रेयवादाच्या राजकारणात धाराशिवच्या विकासाचा बळी? अधिकारी-कर्मचारीही संभ्रमात, जनतेच्या अपेक्षांचे काय?
धाराशिव जिल्ह्याचे नाव आकांक्षी जिल्ह्यांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असले, तरी प्रत्यक्षात विकासाच्या बाबतीत जिल्हा अजूनही अनेक मूलभूत प्रश्नांशी झुंज देत आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, रोजगार, औद्योगिक गुंतवणूक, शिक्षण आणि आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत नागरिकांना अपेक्षित सुविधा अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात वाढत चाललेला राजकीय श्रेयवाद हा केवळ राजकीय वादापुरता मर्यादित न राहता प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम करत असल्याची चर्चा आता उघडपणे होऊ लागली आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध विकासकामांवरून श्रेय घेण्याची चढाओढ वाढली. अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यावर स्थगिती, पुन्हा कार्यारंभ आदेश, निधी मंजुरी आणि त्यानंतर पुन्हा राजकीय वाद असे चित्र वारंवार पाहायला मिळाले. या परिस्थितीत प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासमोर मोठा प्रश्न उभा राहतो—नेमके काम कसे करायचे?अधिकारी आणि कर्मचारी हे शासनाच्या धोरणांनुसार व कायद्याच्या चौकटीत काम करणारे घटक आहेत. मात्र प्रत्येक निर्णयावर राजकीय दबाव, आरोप-प्रत्यारोप किंवा श्रेयवादाचे राजकारण होत असेल, तर प्रशासनातील निर्णयप्रक्रियेवर त्याचा मानसिक आणि कार्यात्मक परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही बाजूची नाराजी ओढवू नये म्हणून निर्णय घेण्यास विलंब होणे किंवा कामांची गती कमी होणे, ही परिस्थिती कोणत्याही जिल्ह्याच्या विकासासाठी पोषक ठरत नाही.
आज धाराशिवच्या तरुणांसमोर रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे नाहीत, नवीन औद्योगिक वसाहतींचा वेग मर्यादित आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेतलेली अनेक तरुणाई पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, हैदराबाद किंवा इतर शहरांकडे स्थलांतर करत आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अडचणी, शहरातील वाहतूक, पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता आणि सार्वजनिक सुविधा या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित होणे आवश्यक आहे.दुसरीकडे शहरभर लागणारे श्रेयवादाचे डिजिटल फलक आणि जाहिराती यामुळे विकासाच्या प्रतिमेपेक्षा राजकीय स्पर्धेचीच अधिक चर्चा होताना दिसते. जनतेला कोणत्या नेत्याने किती निधी आणला यापेक्षा त्या निधीतून किती दर्जेदार काम झाले, किती लोकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ झाला आणि शहराचा काय बदल झाला हे अधिक महत्त्वाचे वाटते.
लोकशाहीमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकीय संघर्षही असतो. मात्र विकासाच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय सहमती आणि समन्वय आवश्यक असतो. विकासकामे, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यांसारख्या विषयांवर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सामूहिक भूमिका घेतली, तरच जिल्ह्याच्या प्रगतीला गती मिळू शकते.धाराशिवला केवळ राजकीय चर्चांचे केंद्र न बनवता विकासाचे मॉडेल बनविण्याची वेळ आली आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, उद्योगक्षेत्र आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निर्भय वातावरणात काम करता आले, तर शासनाच्या योजना अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचतील.आजचा खरा प्रश्न श्रेय कोण घेणार हा नाही; तर धाराशिवचा विकास कोण वेगाने करणार हा आहे. कारण शेवटी श्रेयापेक्षा जनतेचा विश्वास आणि जिल्ह्याची प्रगतीच कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची खरी ओळख ठरते.
लेखक – …………………
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
