राजकीय श्रेयवादाचा फटका प्रशासनालाही? धाराशिव नगरपरिषदेत रिक्त पदांचे संकट; अधिकारी तणावाखाली, बदलीसाठी मंत्रालयाकडे धाव?
धाराशिव | लोकविचार
धाराशिव जिल्ह्याच्या विकासाला राजकीय श्रेयवादाचे ग्रहण लागल्याची चर्चा सुरू असतानाच आता त्याचे परिणाम थेट धाराशिव नगरपरिषदेच्या प्रशासनावरही होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि आदर्श नगरपालिका म्हणून ओळख असलेल्या धाराशिव नगरपरिषदेत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे, वाढता कामाचा ताण, राजकीय हस्तक्षेप आणि अंतर्गत गटबाजीमुळे प्रशासन अक्षरशः तणावाखाली काम करत असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांकडून समोर येत आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर भविष्यात धाराशिव नगरपरिषदेत अधिकारी येण्यासही इच्छुक राहणार नाहीत, अशी भीती प्रशासनातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
धाराशिव नगरपरिषदेकडे जिल्ह्याच्या मुख्यालयाची जबाबदारी आहे. शहराचा विस्तार, वाढती लोकसंख्या, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, दिवाबत्ती, अग्निशमन, कर वसुली, बांधकाम परवानग्या, सार्वजनिक आरोग्य आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या नगरपरिषदेवर आहेत. मात्र या सर्व कामांसाठी आवश्यक असलेले अधिकारी आणि कर्मचारीच अपुऱ्या संख्येने उपलब्ध असल्याने उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार वर्ग-३ मधील टंकलेखकांची १६ मंजूर पदे असून त्यापैकी १५ भरलेली आहेत. वाहनचालकांची ३ मंजूर पदे असून २ भरलेली व १ रिक्त आहे. वीजतंत्रीचे एकमेव पद रिक्त आहे. पंप ऑपरेटरची २ मंजूर पदे असून दोन्ही रिक्त आहेत. अशा प्रकारे वर्ग-३ मधील २४ मंजूर पदांपैकी केवळ १८ पदे भरलेली असून ६ पदे रिक्त आहेत.
वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची स्थितीही फारशी समाधानकारक नाही. शिपाई पदांची १२ मंजूर पदे असून त्यापैकी ११ भरलेली आहेत. फायरमनची ३ पदे मंजूर असली तरी तिन्ही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे वर्ग-४ मधील १५ मंजूर पदांपैकी केवळ ११ पदे भरलेली असून ४ पदे रिक्त आहेत.यापैकी एक लिपीक व एक शिपाई सेवानिवृत्त होणार असल्याची माहिती आहे.
सर्वाधिक चिंताजनक परिस्थिती राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या पदांबाबत आहे. नगरपरिषदेत राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांची एकूण ३८ मंजूर पदे आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ १६ अधिकारी कार्यरत असून तब्बल २२ पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर अनेक विभागांची अतिरिक्त जबाबदारी टाकली जात असल्याने त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक व प्रशासकीय ताण निर्माण होत आहे.
अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नगरपरिषदेतील अंतर्गत राजकारण, गटबाजी, वाढता राजकीय दबाव आणि प्रत्येक निर्णयामध्ये होणारा हस्तक्षेप यामुळे पाच ते सहा राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांनी शासनाकडे बदलीसाठी विनंती अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्यास नगरपरिषदेतील अधिकारी वर्गाची संख्या आणखी घटणार असून प्रशासन चालविणे अधिक कठीण होणार आहे.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार विद्यमान मुख्याधिकारीदेखील बदलीसाठी प्रयत्नशील असून त्यासंदर्भात मंत्रालयात वारंवार पाठपुरावा करत असल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे. याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला तरी प्रशासकीय वर्तुळात या चर्चेला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मागील महिन्यात शासनाने एका अधिकाऱ्याची धाराशिव नगरपरिषदेवर नियुक्ती केली होती. संबंधित अधिकारी केवळ एक दिवस हजर राहिल्यानंतर वैद्यकीय रजेवर गेले आणि त्यानंतर अल्पावधीतच दुसऱ्या ठिकाणी बदली करून घेतल्याचे समजते. ही घटना प्रशासनातील वातावरण किती तणावपूर्ण आहे, याचे उदाहरण म्हणून पाहिली जात आहे.
नगरपरिषदेत आधीच मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे आहेत. त्यातच कार्यरत अधिकारीही बदलीसाठी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा सुरू असल्याने भविष्यात नगरपरिषदेचे कामकाज अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विकासकामांना गती देणे, नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडविणे, शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि शहराचा नियोजित विकास करणे या सर्व बाबींवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
धाराशिवमध्ये गेल्या काही वर्षांत विकासकामांपेक्षा श्रेयवादाचे राजकारण अधिक चर्चेत राहिले आहे. विविध विकासकामांचे उद्घाटन, निधी मंजुरी, स्थगिती, कार्यारंभ आदेश आणि त्यानंतर सुरू होणारे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यामुळे प्रशासन अनेकदा संभ्रमात सापडत असल्याची चर्चा आहे. अधिकारी शासनाच्या नियमांनुसार काम करत असले तरी प्रत्येक निर्णयाला राजकीय रंग दिला जात असल्याने अनेक अधिकारी निर्णय घेण्यास कचरत असल्याचेही बोलले जात आहे.
शहरातील नागरिकांना मात्र राजकीय श्रेयवादापेक्षा दर्जेदार रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा, स्वच्छता, सक्षम आरोग्य सेवा, चांगले शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि प्रभावी नागरी सुविधा अपेक्षित आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी श्रेयवाद बाजूला ठेवून प्रशासनाला निर्भय वातावरण उपलब्ध करून देणे, रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे आणि विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
धाराशिव नगरपरिषद ही जिल्ह्याची प्रमुख नगरपालिका असून तिचे प्रशासन सक्षम राहणे हे संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती कायम राहिली आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढत गेला, तर भविष्यात धाराशिव नगरपरिषदेत अधिकारी रुजू होण्यासही टाळाटाळ करतील, अशी भीती प्रशासनातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. अखेर प्रश्न केवळ राजकीय श्रेयाचा नाही, तर धाराशिवच्या विकासाचा आणि जनतेच्या विश्वासाचा आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
