‘माऊली’च्या १७.७१ लाखांच्या ८० बिलांचा हिशोब कोण देणार? दासरी, जोशी, पालवणकर, वाडकर यांच्या कार्यकाळात बिले; पवार, पाटील, भालेकरांच्या नोंदी—दोषी कोण?
३१ ऑगस्टचा चौकशी अहवाल सादर; मात्र अहवाल गोपनीय! संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार की ‘क्लीन चिट’?
धाराशिव | लोकविचार
‘माऊली इंटरप्राईजेस’ आणि ‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स’च्या नावाने कथित बोगस बिलांद्वारे शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारीने आता गंभीर वळण घेतले आहे. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी चौकशीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर झाला; मात्र या अहवालात नेमके काय निष्पन्न झाले, दोषी कोण आणि कारवाई कोणावर होणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
उपलब्ध नोंदीनुसार ‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स’च्या नावाने एकूण ८० बिलांपोटी १७ लाख ७१ हजार ६३ रुपये अदा झाल्याचे समोर आले आहे.
यामध्ये कार्यकारी अभियंता वसुंधरा शंकरराव दासरी यांच्या कार्यकाळात ३७ बिले व ७ लाख ९३ हजार ७८२ रुपये, कार्यकारी अभियंता जोशी यांच्या कार्यकाळात ४ बिले व १ लाख २ हजार २६८ रुपये, प्रभारी कार्यकारी अभियंता ए. एल. पालवणकर यांच्या कार्यकाळात ३८ बिले व ८ लाख ६६ हजार ७३० रुपये, तर कार्यकारी अभियंता वाडकर यांच्या कार्यकाळात १ बिल व ८ हजार २८३ रुपये अदा झाल्याची माहिती आहे.
या व्यवहारांशी संबंधित मोजमाप पुस्तकांमध्ये उपकार्यकारी अभियंता ए. ए. पवार, ए. एल. पालवणकर आणि एस. एस. पाटील यांनी नोंदी घेतल्याचे सांगण्यात येते. तसेच संबंधित कालावधीत भांडार शाखाप्रमुख म्हणून डी. व्ही. भालेकर कार्यरत होते.
या सर्वांची चौकशी झाली का?
माळी यांच्या तक्रारीनुसार त्यांच्या नावाने कथित कंपनी तयार करून संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांनी काही दलालांना हाताशी धरून आर्थिक व्यवहार करण्यात आले असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांची चौकशी पुरेशी नसून प्रत्येक बिल, मोजमाप पुस्तक, मंजुरी, धनादेश, बँक खाते, स्वाक्षऱ्या आणि मुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्था यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्वांची सखोल चौकशी करून प्रत्यक्ष पैसे कोणी काढले, याची सखोल आर्थिक चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात बिले काढली गेली आणि ज्यांनी मोजमापाच्या नोंदी घेतल्या, त्या सर्वांची भूमिका चौकशीत तपासली आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अहवाल गोपनीय का? ‘माऊली’ प्रकरणात आता संशयाला खतपाणी!
धाराशिव माध्यम प्रकल्प विभाग धाराशिव कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. खट्टे यांनी प्रशासनाच्या आश्वासनानुसार ३१ ऑगस्ट रोजी अहवाल वरिष्ठ (सर्कल ऑफिस) कार्यालयाकडे सादर केला आहे. मात्र अहवालातील निष्कर्ष तक्रारदारासमोर आलेले नसल्याने अहवालात नेमके कोणाचे नाव आले? कोणावर जबाबदारी निश्चित झाली? दोषी कोण ठरले? याची उत्सुकता वाढली आहे.
तक्रारदाराने गंभीर आरोप केले असताना त्यालाच चौकशीचा निष्कर्ष कळत नसेल, तर पारदर्शक चौकशीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘दोषी असतील तर ४२०चा गुन्हा दाखल करा’
शासकीय निधीची फसवणूक अथवा गैरव्यवहार चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून निलंबनासह कठोर विभागीय कारवाई करावी, अशी मागणी सुरज माळी यांनी केली आहे.
दासरी, जोशी, पालवणकर, वाडकर यांच्या कार्यकाळातील बिले; पवार, पालवणकर, पाटील यांच्या मोजमाप नोंदी आणि भालेकर यांच्या भांडार शाखेतील भूमिकेची सखोल चौकशी झाली का? याचे उत्तर आता वरिष्ठ प्रशासनाने देणे गरजेचे आहे.
‘अहवाल गुळगुळीत असेल तर आंदोलन तीव्र’
चौकशी अहवाल वस्तुस्थिती लपवणारा अथवा दोषींना वाचवणारा असल्याचे आढळल्यास आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा माळी यांनी दिला आहे.
त्यामुळे आता धाराशिवकरांची नजर ३१ ऑगस्टच्या त्या गोपनीय अहवालावर खिळली आहे.
१७.७१ लाखांच्या ८० बिलांचा हिशोब लागणार?
दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार?
की चौकशीच्या अहवालातून पुन्हा ‘क्लीन चिट’चा खेळ होणार?
या प्रश्नांची उत्तरे आता वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयातूनच स्पष्ट होणार आहेत.
Lokvichar – लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 083900 88786
