धाराशिव नगर परिषदेच्या १७ कोटींच्या निविदांवर प्रश्नचिन्ह

धाराशिव नगर परिषदेच्या १७ कोटींच्या निविदांवर प्रश्नचिन्ह नगरविकास विभागाने मागविला अहवाल, पुढील प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित

धाराशिव लोकविचार 

धाराशिव नगर परिषदेमार्फत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान २०२५-२६ अंतर्गत विविध विकासकामांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सुमारे १८ ते २० कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. निविदा प्रक्रियेत शासन निर्णय तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नसल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर नगरविकास विभागाने धाराशिव नगर परिषद प्रशासनाकडे सविस्तर लेखी अहवाल मागविला आहे. 

याबाबतचे अधिकृत पत्र नगर परिषदेला प्राप्त झाले असून, त्यानंतर ऑनलाईन निविदेची पुढील प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

शिवसेना (शिंदे गट) नेते सोमनाथ गुरव यांनी निविदा प्रक्रियेत विविध तांत्रिक व प्रशासकीय त्रुटी असल्याचा आरोप करत नगरविकास विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी घेतल्यानंतर नगरविकास विभागाने संबंधित प्रकरणाचा अहवाल मागविल्याचे समजते.

धाराशिव नगर परिषदेने नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत विविध विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र, निविदेतील काही अटी शासन निर्णयाशी विसंगत असून त्यामुळे जिल्ह्यातील मोजकेच कंत्राटदार (लाडका) पात्र ठरत असल्याने स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेला बाधा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही ठराविक कंत्राटदारांना लाभ मिळावा, अशा पद्धतीने अटी तयार करण्यात आल्याचा दावाही तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, दोन किंवा अधिक कामे एकत्र करून मोठ्या रकमेच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. शासनाने दीड कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी स्वतःची यंत्रसामग्री असण्याची अट शिथिल केली असतानाही संबंधित निविदांमध्ये ती कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे लहान व मध्यम कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप आहे.

याशिवाय, शासनाच्या २७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार दीड कोटी रुपयांवरील कामांसाठी इसारा रक्कम निश्चित पद्धतीने ठेवण्याचे निर्देश असताना संबंधित निविदांमध्ये इसारा रक्कम एक टक्के ठेवण्यात आल्याबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच आरएमसी (RMC) प्लांटसंदर्भात शासनाच्या आदेशानुसार ४० किलोमीटर अंतराची अट अपेक्षित असताना निविदेमध्ये २५ किलोमीटरची अट समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अशा अनेक तांत्रिक त्रुटींमुळे शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मागील आठवड्यात संबंधित ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया पुढील टप्प्यासाठी खुली करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी नगरविकास विभागाचे लेखी पत्र नगर परिषदेला प्राप्त झाल्याने पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया थांबविण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

नगर परिषद प्रशासनानेही नगरविकास विभागाने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर उत्तर तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. लवकरच आवश्यक अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर विभागाच्या निर्देशानुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, नगरविकास विभागाच्या अहवालानंतर विद्यमान निविदा प्रक्रिया पूर्ववत सुरू होणार की ती रद्द करून शासन नियमांनुसार नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली जाणार, याकडे शहरातील कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786