‘माऊली’च्या 81 बिलांपासून कोट्यवधींच्या संशयापर्यंत; धाराशिव पाटबंधारे मंडळाच्या चारही विभागांची एसआयटी चौकशी होणार!
₹11.50 लाखांचे 250 टोनर अन् ₹17.71 लाखांची 80 बिले; दासरी, जोशी, पालवणकर, वाडकर यांच्या कार्यकाळातील व्यवहार, पवार-पाटील-भालेकरांच्या नोंदींचीही चौकशीची मागणी;
31 ऑगस्टचा अहवाल वरिष्ठांकडे, मात्र निष्कर्ष अद्याप गुलदस्त्यात
धाराशिव | लोकविचार
‘माऊली इंटरप्राईजेस’ आणि ‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स’च्या नावाने शासकीय निधीत कथित अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीने आता केवळ धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभागापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण धाराशिव पाटबंधारे मंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
250 प्रिंटर टोनरच्या कथित ₹11 लाख 50 हजार 500 रुपयांच्या बिलासह ‘माऊली टूर अँड ट्रॅव्हल्स’च्या नावाने 80 बिलांपोटी अदा झालेल्या ₹17 लाख 71 हजार 63 रुपयांच्या व्यवहाराची चौकशी सुरू असतानाच, मंडळाच्या अखत्यारीतील चारही विभागांमध्ये मागील काही वर्षांत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
चार विभागांच्या कारभाराची एकत्रित चौकशी का?अधीक्षक अभियंता, धाराशिव पाटबंधारे मंडळ, धाराशिव यांच्या अंतर्गत चार प्रमुख विभाग येतात. यामध्ये धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभाग, धाराशिव; सीना-कोळेगाव प्रकल्प विभाग, परंडा; कृष्णा-मराठवाडा बांधकाम विभाग, धाराशिव; तसेच उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग, धाराशिव यांचा समावेश आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार एका विभागातील काही संशयास्पद व्यवहारांची अंतर्गत चौकशी करून विषय संपविण्यापेक्षा या चारही विभागांतील मागील काही वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांचा एकत्रित आणि स्वतंत्र तपास होणे आवश्यक आहे. एकाच पद्धतीने खरेदी, पुरवठा, बिल निर्मिती, मोजमाप, स्टॉक नोंद आणि देयक मंजुरीची प्रक्रिया कुठेही झाली आहे का, याचा मागोवा घेणे गरजेचे आहे.त्यामुळे एका बिलाचा हिशोब करण्यापेक्षा चारही विभागांचा संपूर्ण हिशोब (सोशल आडीट) तपासा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.
“या” सर्व अधिकाऱ्यांची भूमिका नेमकी काय होती? कोणत्या बिलावर कोणाची स्वाक्षरी होती? मोजमापाची नोंद कोणत्या आधारावर झाली? बिल मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सेवा अथवा साहित्य उपलब्ध झाल्याची खात्री करण्यात आली होती का? याची चौकशी झाली आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फक्त कागदपत्रे नव्हे; पैशांचा अंतिम प्रवाह तपासा!तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, त्यांच्या नावाचा वापर करून कथित कंपनी तयार करण्यात आली आणि काही मध्यस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ कार्यालयीन फाईल, बिल आणि मोजमाप पुस्तिका तपासून चौकशी पूर्ण होऊ नये, अशी मागणी आहे.
प्रत्येक बिलाची प्रत, कार्यादेश, मंजुरी, मोजमाप पुस्तक, स्टॉक नोंद, पुरवठ्याचा पुरावा, धनादेश अथवा ऑनलाइन पेमेंट, संबंधित बँक खाते, स्वाक्षऱ्या, शिक्के आणि मुद्रा नागरी सहकारी पतसंस्थेशी संबंधित सर्व आर्थिक व्यवहार यांचीही सखोल चौकशी करण्यात यावी. प्रत्यक्षात पैसे कोणाच्या खात्यात गेले, कोणी काढले आणि त्या पैशांचा अंतिम लाभार्थी कोण, याचा आर्थिक तपास करणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
चारही विभागांतील ‘खरेदी ते पेमेंट’ तपास एसआयटी चौकशीत चारही विभागांतील प्रत्येक संशयित व्यवहाराची संपूर्ण साखळी तपासण्याची मागणी आहे.
कार्यादेश कोटेशन/दरपत्रक पुरवठा आदेश प्रत्यक्ष साहित्य/सेवा प्राप्ती नोंद स्टॉक/वितरण नोंद मोजमाप पुस्तक बिल मंजुरी धनादेश/ऑनलाइन पेमेंट बँक व्यवहारया प्रत्येक टप्प्यावर कोणाची कोणती भूमिका होती, कोणत्या अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केली, प्रत्यक्ष साहित्य अथवा सेवा उपलब्ध झाली का आणि शासकीय निधीची रक्कम शेवटी कुठे गेली, याचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
विशेषतः एकाच पुरवठादाराकडून वारंवार खरेदी, एकाच कालावधीत मोठ्या रकमेची बिले, टोनर खरेदी व रिफिलिंग, प्रवासाची बिले, दुरुस्तीची कामे आणि इतर साहित्य खरेदी यांची तुलनात्मक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
‘कोट्यवधींचा व्यवहार’ असल्याचा संशय;
एसआयटीशिवाय सत्य बाहेर येणार?
‘माऊली’शी संबंधित व्यवहार हा केवळ एक नमुना असण्याची शक्यता असून मंडळाच्या चारही विभागांमध्ये अशाच प्रकारच्या आर्थिक अनियमितता झाल्या आहेत का, याची तपासणी झाल्यास प्रकरणाची व्याप्ती कोट्यवधी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळेच या आरोपांची वस्तुनिष्ठता तपासण्यासाठी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि अधिकारप्राप्त एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
31 ऑगस्टचा चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे;
निष्कर्ष मात्र गुलदस्त्यात!तक्रारदार सुरज माळी यांनी आंदोलन व आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. खट्टे यांनी चौकशी व कारवाईचा अहवाल 31 ऑगस्टपर्यंत वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर तक्रारदाराने आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले.आश्वासनानुसार 31 ऑगस्ट 2026 रोजी चौकशी अहवाल वरिष्ठ अर्थात सर्कल कार्यालयाकडे सादर झाल्याची माहिती आहे.
मात्र या अहवालात नेमके काय निष्पन्न झाले, कोणत्या व्यवहारांवर आक्षेप नोंदवला, कोणाची जबाबदारी निश्चित केली आणि कोणावर कारवाईची शिफारस केली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
चौकशीची मागणी करणाऱ्या तक्रारदारालाच अहवालातील निष्कर्ष स्पष्ट नसल्याने चौकशी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.अहवालात ‘क्लीन चिट’ की जबाबदारी निश्चित?दासरी, जोशी, पालवणकर आणि वाडकर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बिलांची संख्या व रक्कम, पवार, पालवणकर आणि पाटील यांच्या मोजमाप नोंदी तसेच भालेकर यांच्या भांडार शाखेतील भूमिकेची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली का, हा प्रश्न आता वरिष्ठ प्रशासनासमोर आहे.
मात्र, केवळ कार्यकाळात बिल झाले किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याने नोंद केली म्हणून संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाही. प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक बिल, स्वाक्षरी, मंजुरी, मोजमाप, पुरवठा, प्राप्ती आणि आर्थिक व्यवहार यांची कायदेशीर व विभागीय छाननी होणे आवश्यक आहे.दोष सिद्ध झाल्यास निलंबनासह कायदेशीर कारवाईची मागणीशासकीय निधीचा अपहार, फसवणूक अथवा आर्थिक गैरव्यवहार चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, पुरवठादार किंवा इतर संबंधित व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सुरज माळी यांनी केली आहे.
शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित रक्कम व्याजासह वसूल करावी आणि लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
आता वरिष्ठ प्रशासनाने निर्णय घ्यायचा!धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभाग, सीना-कोळेगाव प्रकल्प विभाग, कृष्णा-मराठवाडा बांधकाम विभाग आणि उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग—या चारही विभागांतील मागील पाच ते सहा वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र एसआयटीमार्फत चौकशी झाली, तर कथित अनियमिततेचा नेमका आवाका स्पष्ट होऊ शकतो.
लोकविचार — सत्य शोधून लिहिण्याची ताकदसंपादक : अमजद सय्यद | 083900 88786
