बांधकाम कामगार नोंदणी घोटाळ्याचा ‘महास्फोट’! बनावट सह्या-शिक्क्यांद्वारे कोट्यवधींच्या अपहाराचा संशय; चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
धाराशिव लोकविचार
धाराशिव जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, ग्रामसेवकांच्या बनावट सह्या, बनावट शिक्के आणि खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे हजारो बोगस नोंदण्या करून शासन निधीचा अपहार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) चे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, कामगार विभाग तसेच जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर स्मरणपत्र देण्यात आले आहे. यापूर्वी ६ एप्रिल २०२६ रोजी देखील निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटूनही कोणतीही ठोस चौकशी अथवा कारवाई न झाल्याने संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, एजंट, गुत्तेदार आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमतातून शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचा संशय अधिक झाला असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
धाराशिव, कळंब आणि तुळजापूर तालुक्यांसह संपूर्ण जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार नोंदणीची फेरतपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. समुद्रवाणी, वलगूड, जुनोनी, झरेगाव, सांगवी, गोपाळवाडी, ढोकी, शिंगोली, सूंभा, पानगाव, मोहा, लोहटा (पूर्व), उपळाई, शिराढोण, नायगाव, मासा, कनेरवाडी, ढेकरी यांसह विविध गावांतील नोंदणींची विशेष उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित कामगारांनी प्रत्यक्षात ९० दिवस बांधकाम क्षेत्रात काम केले होते का, याची सखोल पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी हजेरीपत्रक, वेतन नोंदी, बँक व्यवहार, पीएफ, ईएसआयसी, विमा पॉलिसी, कामाचे ठिकाण, वर्क ऑर्डर, टेंडर, करारनामे, मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.), पूर्णत्व प्रमाणपत्रे, जिओ-टॅग फोटो आणि जीपीएस लोकेशनचा आधार घेण्यात यावा, असे स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
ज्या प्रकरणांमध्ये ९० दिवसांच्या कामाचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही, पीएफ किंवा विमा नोंदी नाहीत, वेतन व्यवहाराचे पुरावे नाहीत किंवा प्रत्यक्ष कामच अस्तित्वात नसल्याचे आढळून येते, अशा सर्व नोंदण्या बोगस घोषित करून तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात, आणि संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करून आजपर्यंत घेतलेल्या लाभाची संपूर्ण वसुली यावी अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
या कथित घोटाळ्याची चौकशी विशेष तपास पथक (SIT), आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) अथवा स्वतंत्र सक्षम यंत्रणेमार्फत करण्यात यावी आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, दलाल, एजंट व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी ठाम भूमिका राजाभाऊ राऊत यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, ६ एप्रिल रोजी निवेदन देऊनही आणि त्यानंतर स्मरणपत्र सादर करूनही शासन व प्रशासनाने तात्काळ चौकशी सुरू केली नाही तर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खरात) च्या वतीने जिल्हास्तरीय तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. आंदोलनाची तारीख व स्वरूप लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून, आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीस संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ राऊत यांनी दिला आहे.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
