नगर परिषद मुख्याधिकारी–सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्ये उडाले खटके?

 नगर परिषद मुख्याधिकारी–सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्ये उडाले खटके? निविदा वादामुळे १८ ते २० कोटींच्या विकासकामांवर अनिश्चिततेचे सावट!

धाराशिव | लोकविचार 

धाराशिव शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे, स्वच्छतेची बिकट अवस्था आणि रखडलेल्या विकासकामांमुळे नागरिक आधीच त्रस्त असताना, आता नगर परिषदेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासनिधीच्या कामांवरही अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) तसेच महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या सुमारे १८ ते २० कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेवरून प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, नगर परिषदेमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण आहे. त्यामुळे ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याची चर्चा आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपल्या लाडक्या ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी सत्ताधारी वरिष्ठ नेत्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील काही लोकप्रतिनिधींमार्फत मुख्याधिकाऱ्यांवर निविदा प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मागील आठवड्यात नगर परिषद कार्यालयात काही अधिकाऱ्यांसमक्ष मुख्याधिकारी आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींमध्ये शाब्दिक खटके उडाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मात्र, कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुख्याधिकाऱ्यांनी नियमांनुसारच प्रक्रिया राबविण्याची भूमिका घेत आक्रमक पवित्रा स्वीकारल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींनी अखेर नमती भूमिका घेत काढता पाय घेतल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, दुसरीकडे शिवसेना (शिंदे गट)चे सोमनाथ गुरव यांनी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे निविदा प्रक्रियेसंदर्भात गंभीर तक्रार केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना डावलून काही विशिष्ट अटींचा समावेश करून ठरावीक कंत्राटदाराला लाभ मिळावा, या उद्देशाने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून सर्व १८ ते २० कोटी रुपयांच्या कामांची फेरनिविदा काढण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या तक्रारीची दखल घेत नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी नगर परिषद प्रशासनाकडून अहवाल मागविल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेबाबतचा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

धाराशिवच्या राजकीय वर्तुळात खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दोन स्वतंत्र सत्ताकेंद्रे कार्यरत असल्याची चर्चा आधीपासूनच सुरू आहे. याच राजकीय संघर्षाचा परिणाम आता नगर परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर होत असल्याचे बोलले जात असून, मंजूर विकासकामांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे.

यामुळे दोन सत्ताकेंद्रांच्या संघर्षात शहरवासीयांचे हाल होऊ नयेत, मंजूर विकासनिधीची कामे वेळेत सुरू व्हावीत आणि राजकीय हस्तक्षेपाऐवजी पारदर्शक प्रशासनाला प्राधान्य मिळावे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे नगर परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी तणावाखाली काम करत असल्याचेही बोलले जात आहे.

लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786