मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची सक्तीची कर्जवसुली तात्काळ थांबवा; अन्यथा कठोर कारवाई करा – खासदार ओमराजे निंबाळकर
अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रणासाठी लोकसभेत खासगी विधेयक मांडणार; दुष्काळग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर पत्रकार परिषदेत आक्रमक भूमिका
धाराशिव लोकविचार राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून सुरू असलेली सक्तीची कर्जवसुली अत्यंत अमानवीय आहे. कर्जदारांना धमकावणे, शिवीगाळ करणे, घरासमोर ठाण मांडणे आणि मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार तात्काळ थांबवावेत. अन्यथा संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
दुष्काळी परिस्थिती, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांची मनमानी, पीक विमा, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पाणीटंचाई, रोजगार हमी आणि ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांसह विविध विषयांवर त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती द्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्नच राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी दबाव आणला जात आहे.
आपल्याकडे येणाऱ्या फोनपैकी जवळपास ७० टक्के फोन या वसुलीच्या तक्रारींसंदर्भात असल्याचे खासदारांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केला असून, धाराशिव, लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रशासनाने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रणासाठी खासगी विधेयक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून गरीब आणि गरजू नागरिकांना २५ ते ३२ टक्क्यांपर्यंत व्याजदराने कर्ज दिले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
या अवाजवी व्याजदरांवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस धोरण आखावे. यासंदर्भात लोकसभेत खासगी विधेयक मांडणार असल्याचे खासदार निंबाळकर यांनी जाहीर केले.ृ
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत तातडीने द्या दुष्काळामुळे सोयाबीनसह विविध पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांचा पेरणीचा खर्चदेखील वसूल झालेला नाही. शासनाने जाहीर केलेली हेक्टरी पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत अपुरी असून, उर्वरित मदत तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. आवश्यकता भासल्यास शासनाने कर्ज उभारून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पीक विम्याचे निकष बदलण्याची मागणी पीक विमा निश्चित करताना सॅटेलाईट डेटाला दिले जाणारे महत्त्व अन्यायकारक असल्याचे खासदारांनी सांगितले. सॅटेलाईटवर पीक हिरवे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात उत्पादन मिळालेले असेलच असे नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करावी. तसेच २०२० सालापासून प्रलंबित पीक विम्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पाणीटंचाईसाठी आतापासूनच नियोजन करा आगामी आठ ते बारा महिन्यांचा कालावधी दुष्काळग्रस्त भागासाठी अत्यंत कठीण असणार आहे. धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा लक्षात घेऊन प्रत्येक गावासाठी पाणीपुरवठ्याचा कृती आराखडा तयार करावा. जलजीवन मिशनअंतर्गत रखडलेल्या योजनांना निधी देऊन कामे पूर्ण करावीत. तसेच लोहारा तालुक्यातील १६ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतमजुरांना रोजगार आणि किमान ४०० रुपये मजुरी द्या दुष्काळामुळे शेतमजुरांवरही उपासमारीची वेळ येऊ नये, यासाठी रोजगार हमी योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू करावीत. शेतरस्ते, जलसंधारण, गाळ काढणे आणि इतर विकासकामांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करावा. तसेच मजुरांची मजुरी किमान ४०० रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ऊस उत्पादकांना योग्य दर मिळाला पाहिजे दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. साखरेच्या वाढत्या दराचा लाभ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळाला पाहिजे. उसाला योग्य दर मिळावा आणि साखर कारखान्यांकडील थकीत बिले तातडीने अदा करण्यात यावीत, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याचे खासदारांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळग्रस्त कुटुंबांसाठी मदतीचे उपक्रम दुष्काळग्रस्त आणि गरजू कुटुंबांना शिवसेनेच्या माध्यमातून जीवनावश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच शिलाई मशीन, दुभती जनावरे आणि शेळीपालनासारख्या उपक्रमांतून ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराची साधने उपलब्ध करून देण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही शेतकऱ्याने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन खासदार निंबाळकर यांनी केले.
शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक संकटात आपण खंबीरपणे पाठीशी उभे राहू. त्यांच्या अडचणी शासनापर्यंत पोहोचवून न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
सत्तेत असलो तरी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गप्प बसणार नाही सत्तेत असो अथवा विरोधात, आपण शेतकऱ्यांचे आणि सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनिधी आहोत. शासनाच्या एखाद्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठविणे ही आपली जबाबदारी आहे.
शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करत राहणार असल्याचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थितीत राजकारणापेक्षा शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. शासन, प्रशासन आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे काम करून शेतकरी व शेतमजुरांना तातडीने मदत उपलब्ध करून द्यावी. विशेषतः मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या वसुलीला आळा घालून आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
