‘माऊली’च्या नावावर 250 टोनर की कागदावरच खरेदी?

‘माऊली’च्या नावावर 250 टोनर की कागदावरच खरेदी? ₹11.50 लाखांच्या कथित बिलावर गंभीर प्रश्नचिन्ह; चौकशी अहवाल आता वरिष्ठांच्या दालनात!

एक दिवसात ऑर्डर, दुसऱ्याच दिवशी बिल! 250 प्रिंटर टोनर कुठे गेले?हिशोब कोण देणार? तक्रारदाराचा गंभीर आरोप

धाराशिव | लोकविचार

धाराशिव मध्यम प्रकल्प विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या कथित बोगस बिलांच्या प्रकरणात आता प्रिंटर-टोनर खरेदीचा ₹11.50 लाखांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. ‘माऊली इंटरप्राईजेस, धाराशिव’च्या नावाने तब्बल 250 प्रिंटर टोनर खरेदी दाखवून शासकीय निधीतून सुमारे ₹11 लाख 50 हजार 500 रुपयांचे बिल अदा करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदार सुरज महादेव माळी यांनी केला आहे.

या आरोपांची अधिकृत सत्यता अद्याप सिद्ध झालेली नसून, संबंधित कागदपत्रांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका तक्रारदाराने घेतली आहे.

एका दिवसात कार्यारंभ आदेश आणि दुसऱ्याच दिवशी बिल?

तक्रारदाराने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘माऊली इंटरप्राईजेस’च्या नावाने प्रिंटर-टोनर खरेदीसाठी भांडार शाखा/2259, दिनांक 8 सप्टेंबर 2021 असा कथित कार्यारंभ आदेश काढण्यात आला. त्यानंतर अवघ्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 9 सप्टेंबर 2021 रोजी 250 प्रिंटर टोनरचा पुरवठा झाल्याचे दाखवून ₹11 लाख 50 हजार 500 रुपयांचे बिल सादर करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणातील टोनरची खरेदी, त्याचा प्रत्यक्ष पुरवठा, कार्यालयात प्राप्ती, संबंधित कर्मचाऱ्यांना वाटप आणि त्याची स्टॉकमध्ये झालेली नोंद या सर्व बाबींची पडताळणी होणे गरजेचे असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

नवीन टोनर खरेदी झाले, तर जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगची बिले कशी?

तक्रारदाराने आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. नवीन प्रिंटर टोनर खरेदी झाल्याचे दाखवण्यात आले असतानाच जुन्या प्रिंटर टोनरच्या रिफिलिंगची बिले तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्षात नवीन टोनर खरेदी झाले होते का? त्यांचा वापर कोणत्या कार्यालयात आणि कोणत्या प्रिंटरसाठी झाला? संबंधित टोनरचा स्टॉक कुठे आहे? त्याची नोंद कोणत्या रजिस्टरमध्ये आहे? याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे माळी यांनी म्हटले आहे.

बिल कोणी तयार केले? मोजमापाची नोंद कोणी घेतली?

तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, ‘माऊली इंटरप्राईजेस’च्या नावाने तयार करण्यात आलेल्या कथित बिलाशी भांडार शाखेतील नोंदी जोडल्या जातात. डी. व्ही. भालेकर यांनी संबंधित बिल तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या बिलाची नोंद उपकार्यकारी अभियंता ए. ए. पवार यांनी मोजमाप पुस्तकात केल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.
तसेच संबंधित ₹11.50 लाखांच्या बिलाचा धनादेश तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वसुंधरा शंकरराव दासरी यांच्या कार्यकाळात काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, या सर्व बाबी आरोपांच्या स्वरूपातील असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भूमिका काय होती, याचा निष्पक्ष तपासातूनच खुलासा होणे अपेक्षित आहे.

250 टोनर प्रत्यक्ष कुठे गेले?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे — 250 प्रिंटर टोनर प्रत्यक्षात आले कुठे?

कार्यालयीन नोंदीनुसार त्यांची प्राप्ती झाली असल्यास संबंधित टोनर कोणत्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले? त्यासाठी वितरण नोंदवही आहे का? स्टॉक रजिस्टरमध्ये नोंद आहे का? कोणत्या प्रिंटरमध्ये त्यांचा वापर झाला? जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगची बिले का तयार झाली? या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून समोर येणे आवश्यक आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, नवीन टोनर संबंधित कर्मचारीवर्गाला दिल्याची नोंदच उपलब्ध नसल्याने ही खरेदी संशयास्पद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

एजन्सी सक्षम होती का? वरिष्ठ प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न

आता केवळ बिल खरे की बनावट, एवढ्यावर चौकशी थांबण्याऐवजी ज्या एजन्सीकडून 250 प्रिंटर टोनरची खरेदी झाल्याचे दाखवण्यात आले, ती एजन्सी त्या काळात सक्षम होती का? तिला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शासकीय साहित्य पुरवठा करण्याचा अधिकार होता का? संबंधित खरेदी प्रक्रिया नियमानुसार झाली होती का?
कार्यादेश, कोटेशन, दरपत्रक, पुरवठा आदेश, जीएसटीसह बिल, मालाची प्राप्ती, स्टॉक नोंद, वितरण नोंद, मोजमाप पुस्तक, मंजुरी आणि देयकाचा संपूर्ण मार्ग तपासला जाणे आवश्यक आहे.

आत्मदहनाच्या इशाऱ्यानंतर चौकशीला वेग

या प्रकरणात तक्रारदार सुरज माळी यांनी 14 ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषण सुरू करण्याचा आणि 15 ऑगस्ट रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता,
या पार्श्वभूमीवर धाराशिव माध्यम प्रकल्प विभाग धाराशिव कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. खट्टे यांनी तक्रारदाराला आंदोलनाची भूमिका स्थगित करण्याची विनंती करत, 31 ऑगस्टपर्यंत संबंधित चौकशी व कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते.
या आश्वासनानंतर तक्रारदार सुरज माळी यांनी आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले.

31 ऑगस्टचा अहवाल वरिष्ठांकडे; आता कारवाईकडे लक्ष

आश्वासनानुसार 31 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित चौकशी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, या अहवालात प्रिंटर-टोनर खरेदीच्या ₹11.50 लाखांच्या कथित बिलाबाबत नेमके काय निष्पन्न झाले, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

250 टोनरचा प्रत्यक्ष पुरवठा झाला का? संबंधित एजन्सी पात्र होती का? बिल व पुरवठ्याच्या नोंदी योग्य आहेत का? मोजमाप पुस्तकातील नोंदी वस्तुस्थितीशी जुळतात का? शासकीय निधीचा गैरव्यवहार झाला का? या प्रश्नांवर वरिष्ठ कार्यालय काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

‘क्लीन चिट’ की कठोर कारवाई?

तक्रारदाराच्या आरोपांमध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता वसुंधरा शंकरराव दासरी, भांडार शाखेशी संबंधित डी. व्ही. भालेकर आणि मोजमाप नोंदीशी संबंधित ए. ए. पवार यांची नावे समोर आली आहेत. याशिवाय याच व्यापक प्रकरणातील इतर बिलांच्या संदर्भात जोशी, ए. एल. पालवणकर, वाडकर, एस. एस. पाटील आदी अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील नोंदींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

मात्र, नावांचा उल्लेख होणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरणे नव्हे. प्रत्येकाची प्रत्यक्ष भूमिका, स्वाक्षरी, मंजुरी, मोजमाप नोंद, देयक प्रक्रिया आणि आर्थिक व्यवहार यांची कायदेशीर व विभागीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.

पाटबंधारे विभागातील सर्व कार्यालयांची एसआयटी चौकशीची मागणी

पाटबंधारे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कार्यालयांमध्ये अशाच पद्धतीने आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अनियमितता झालेली आहे का, याची एसआयटीमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. विभागातील अनेक कार्यालयांमध्येही अशाच प्रकारचे ‘गोड बंगाल’ असण्याची शक्यता असल्याचा संशय तक्रारदार सुरज माळी यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच सर्व भांडारपाल विभागांची इन-कॅमेरा चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही आपण करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचे चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर विभागीय व कायदेशीर कारवाई करावी आणि शासनाचे नुकसान झाले असल्यास संबंधित रक्कम व्याजासह वसूल करावी, आणि संबंधितांवर शासकीय निधीचा अपहार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा गुन्हा तत्काळ दाखल करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.

250 टोनर प्रत्यक्षात आले होते का?

₹11.50 लाखांचे बिल नेमके कोणत्या प्रक्रियेतून मंजूर झाले? एजन्सी पात्र आणि सक्षम होती का? नवीन टोनर खरेदी झाले तर जुन्या टोनरच्या रिफिलिंगची बिले का?
आणि 31 ऑगस्टच्या चौकशी अहवालात याबाबत काय निष्पन्न झाले?

या प्रश्नांची उत्तरे आता वरिष्ठ कार्यालयाच्या चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहेत. आरोप खरे ठरतात की त्यातून संबंधितांना क्लीन चिट मिळते, याकडे धाराशिवकरांचे लक्ष लागले आहे. क्रमशः

लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786