जिल्हा नियोजनातील निधी वाटपामध्ये अनियमितता मान्यतेशिवाय कामांना हिरवा कंदील लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष – आ. कैलास पाटील
धाराशिव | लोकमदत न्यूज
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ व २०२५-२६ अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी राज्याच्या नियोजन विभागाकडे केली आहे.
आमदार पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, जिल्हा नियोजन समिती, धाराशिव यांच्याकडून विविध लेखाशीर्षांतर्गत कामांना मंजुरी देताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या दीडपट मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा नियम असताना, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
विशेष म्हणजे, सामाजिक वनीकरण विभागासाठी मध्यवर्ती रोपमळे या क्षेत्रात केवळ १०० लाखांची तरतूद असताना तब्बल ६३४.५५ लाखांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आणि ६३६.४७ लाखांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे आर्थिक शिस्तीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तसेच, पर्यटन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता बंधनकारक असताना, मान्यता नसलेल्या एका विशिष्ट ठिकाणासाठी निधी वितरित करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. परिणामी, गरजेची पर्यटन स्थळे विकासापासून वंचित राहिल्याचे चित्र आहे.
दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार सर्व प्रस्तावित कामांवर जिल्हा नियोजन समितीसमोर चर्चा करूनच मान्यता देणे आवश्यक असताना, दि. ३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत कामांची यादीच सादर न करता मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप आहे. लोकप्रतिनिधींनी सूचना देऊनही त्या जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
याशिवाय, पुनर्विनियोजनासाठीही समितीची मंजुरी घेणे बंधनकारक असताना, ती न घेता परस्पर निधी वळवून कामांना मान्यता देण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. शासन परिपत्रकानुसार लोकप्रतिनिधींना सन्मानाने वागणूक देणे व त्यांच्या सूचनांवर तत्काळ कार्यवाही करणे अपेक्षित असतानाही त्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा नियोजन प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
लोकमदत न्यूज सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद
संपादक अमजद सय्यद 8390088786
