धाराशिव नगर परिषद अर्थसंकल्प २०२६-२७ : प्राधान्य ‘वाहन’ की ‘विकास’?
शहर कचर्यात, निधी मात्र आलिशान गाडीत? आठवडी बाजारात ठेकेदारीचा डाव; शेतकऱ्यांवर अन्याय, महिलांच्या शौचालयालाही निधी नाही – धाराशिव अर्थसंकल्पावर संतापाचा स्फोट!
धाराशिव – लोकमदत न्यूज
धाराशिव नगर परिषदेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ३१४ कोटी २१ लाख ५४ हजार ८७५ रुपयांचा अर्थसंकल्प लेखा अधिकारी तनवीर जमादार यांनी सभागृहात वाचून दाखविला. नगराध्यक्ष नेहा काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प सादर झाला. मात्र, या अर्थसंकल्पातील प्राधान्यक्रमांवरून शहरात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
४० लाखांची वाहनखरेदी; स्मारकांसाठी शून्य निधी
नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांसाठी फिरण्याकरिता ४० लाख रुपयांची वाहनखरेदी तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे राजमाता जिजाऊ यांच्या स्मारकासाठी तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यासाठी एक रुपयाचीही तरतूद नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे “सत्ताधाऱ्यांना वाहन महत्त्वाचे, पण इतिहास-परंपरेचा सन्मान नाही,” अशी टीका विरोधकांनी केली.
शिलकीचा दावा; आकड्यांत विसंगती?
५ लाख ८१ हजार ५१३ रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केल्याचा दावा करण्यात आला. महसुली जमा ५८.८४ कोटी, खर्च ५८.८० कोटी; भांडवली जमा २५४.६३ कोटी, खर्च २५४.३४ कोटी असा अंदाज आहे. प्रारंभीची शिल्लक ७४.०६ लाख दाखवली असली तरी एकूण जमा-खर्चाच्या आकड्यांत विसंगती असल्याची चर्चा सभागृहाबाहेर रंगली.
घनकचरा व्यवस्थापनात ‘कात्री’; नदी संवर्धनाला शून्य
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनावर वर्षाला सुमारे ८ कोटींचा खर्च येतो. मात्र अर्थसंकल्पात फक्त २ कोटींची तरतूद आहे. त्यामुळे “शहर पुन्हा कचर्यात बुडणार का?” असा सवाल उपस्थित झाला आहे. नदी संवर्धन योजनेसाठी एक रुपयाचीही तरतूद नाही; रस्ता फंडालाही निधी नाही.
महिलांच्या शौचालयाचा विसर
जिल्ह्याचे मुख्यालय असतानाही वरदळीच्या ठिकाणी मुख्य बाजारपेठेत महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालयासाठी एक रुपयाचीही तरतूद नसल्याचे शिवसेना (ठाकरे)चे नगरसेवक राजाभाऊ पवार यांनी निदर्शनास आणले. “महिलांच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष, पण आलिशान गाडीला मंजुरी,” अशी जोरदार टीका सर्वसियांतून होत आहे.
आठवडी बाजारात ठेकेदारी; शेतकऱ्यांवर भार?
आठवडी बाजारातील कर वसुलीसाठी ठेकेदार नेमण्याचा ठराव पारित झाला. भाजीपाला विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून अवाच्या सवा जागाभाडे वसुली करण्यात येणार असून वसुलीत वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. “महसूल वाढवण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असून, सदरील निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.
शहर विकास की खर्चाची उधळपट्टी?
शहरात एकही नवीन उद्यान नाही, कचरा डेपो स्थलांतराचा ठोस आराखडा नाही, रस्त्यांसाठी निधी नाही—अशा पार्श्वभूमीवर ४० लाखांची वाहनखरेदी ही ‘प्राधान्यांची उलटसुलट मांडणी’ असल्याची टीका चोहोबाजूने होत आहे. विविध पक्षाच्या नेते, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते लवकरच या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार असल्याचे देखील बोलले जात आहे.
एकूणात, ३१४ कोटींच्या अर्थसंकल्पात विकासाच्या मूलभूत गरजांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांच्या सोयींना प्राधान्य दिल्याचा आरोप होत असून, शहरात या निर्णयांविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
लोकमदत न्यूज सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद
संपादक अमजद सय्यद 8390088786
