ग्रामसखींना १५ हजार मानधनासह १० लाखांचे विमा संरक्षण द्या; उमेद कर्मचारी संघटनेची मागणी
धाराशिव लोकविचार
उमेद अभियानांतर्गत गाव व प्रभाग स्तरावर कार्यरत ग्रामसखींना निश्चित मासिक १५ हजार रुपये, तर प्रभाग संघ स्तरावरील केडरला २४ हजार रुपये मासिक मानधन देण्यात यावे. तसेच ग्रामसखींना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, अशी मागणी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबत संघटनेने दि. २७ ऑगस्ट रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
ग्रामसखींच्या कार्यक्षेत्राबाहेर अतिरिक्त कामे सोपविल्यास त्यासाठी स्वतंत्र प्रवास भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. ग्रामसखींच्या मानधनासाठी दरमहा ग्रेडेशन न करता त्रैमासिक ग्रेडेशन पद्धत लागू करावी. एखाद्या महिन्यात एखादे काम अपूर्ण राहिल्यास ते पुढील महिन्यात पूर्ण केल्यानंतर त्याचे मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच इतर विभागांकडून करून घेतल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त कामांसाठी स्वतंत्र मानधन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मृत्यू अथवा अपंगत्वाच्या प्रसंगी १० लाखांची मदत
गाव व प्रभाग स्तरावर कार्यरत ग्रामसखींचा कायमस्वरूपी अपंगत्व, नैसर्गिक मृत्यू अथवा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना १० लाख रुपयांचा विमा अथवा सानुग्रह अनुदान देण्याचा शासन निर्णय तातडीने काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नागपूर येथे झालेल्या बैठकीनंतर मागील सात महिन्यांत मृत्यू झालेल्या ग्रामसखींच्या कुटुंबीयांनाही सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, असे संघटनेने म्हटले आहे.
विमा किंवा सानुग्रह अनुदान लागू करण्याचा शासन निर्णय होईपर्यंत गावातील काम गावातच राहून एसएचजी स्थापना, एसएचजी, व्हीओ, सीएलएफ कटऑफ काढणे, बैठकींना उपस्थित राहणे आणि महिलांना मार्गदर्शन करणे अशी कामे केली जातील. मात्र प्रभाग, तालुका किंवा जिल्हास्तरीय बैठकींना उपस्थित राहणार नसल्याची भूमिका संघटनेने निवेदनातून स्पष्ट केली आहे.
ऑनलाईन कामासाठी टॅब व स्वतंत्र मानधनाची मागणी
ग्रामसखी आणि प्रभाग स्तरावरील केडरवर एकाचवेळी अनेक भौतिक तसेच ऑनलाईन कामे करण्यासाठी स्टाफकडून दबाव टाकला जात असल्याने मानसिक व आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ऑनलाईन कामासाठी चांगल्या पद्धतीने चालणारे टॅब उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच DAR व लखपती दीदीची माहिती संकलित करण्यासाठी दरमहा २० रुपये आणि पोर्टलवर एन्ट्री करण्यासाठी तिमाही ५० रुपये अतिरिक्त मानधन बिहार, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामसखींनाही देण्यात यावे, अशी मागणी आहे. टॅब तसेच ऑनलाईन कामाचे अतिरिक्त मानधन मिळेपर्यंत ऑनलाईन काम न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
प्रलंबित मानधन तातडीने देण्याची मागणी
राज्य शासनाकडून देण्यात येणारे वाढीव मानधन कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही ग्रामसखींना मागील दोन वर्षांपासून मिळालेले नसल्यास ते तातडीने अदा करावे. तसेच एप्रिल २०२६ ते जुलै २०२६ या कालावधीतील शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान व मानधनही लवकरात लवकर वितरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उमेद अभियानासाठी शासन निर्णयात वार्षिक कालमर्यादा नमूद करू नये, अशीही संघटनेची मागणी आहे. कालमर्यादा नमूद केल्यामुळे उमेद अभियान संपणार असल्याचा संभ्रम ग्रामसखी व समुदायामध्ये निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उमेद कक्षाला ग्रामविकास विभागाचा कायमस्वरूपी उपविभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक मागण्यांवरही भर
नागपूर बैठकीतील निर्णय आणि ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार प्रभाग समन्वयक व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या पुढील १५ दिवसांत करण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आयजेपी प्रक्रिया, नवीन एचआर मॅन्युअलनुसार मानधनवाढ, शिक्षण शुल्क, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता वाढ, एफटीए, पीएफ, ग्रॅज्युटी, मेडिक्लेम पॉलिसी आणि १० टक्के वार्षिक वेतनवाढ आदी मागण्यांची अंमलबजावणी एका महिन्याच्या आत करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
ग्रामसखी व उमेद अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे. निवेदन देताना महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
लोकविचार सत्य शोधून लिहिण्याची ताकद संपादक अमजद सय्यद 8390088786
