लोकसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल 2025’ मंजूर
धाराशिव :
ऑनलाइन गेमिंगमुळे देशभरात वाढत्या आत्महत्या आणि आर्थिक नुकसानीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी लोकसभेत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत व आ. कैलास पाटील यांनी विधानसभेत सातत्याने मांडलेल्या मागणीला यश मिळाले असून केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025’ लोकसभेत मांडले व ते चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
बावी (ता. धाराशिव) येथे ऑनलाइन गेममध्ये मोठा तोटा झाल्याने एका युवकाने आत्महत्या केली होती. इतकेच नव्हे तर त्याने पत्नी आणि लहान मुलालाही विष देऊन हृदयद्रावक घटना घडवली होती. अशा अनेक घटनांमुळे जनतेत अस्वस्थता पसरली होती. ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे तरुण पिढी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होत असल्याची बाब वारंवार पुढे आली. याकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेतल्यानंतर अखेर या विधेयकाद्वारे ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर नियंत्रण आणण्याचे ठरवण्यात आले.
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र भारतात झपाट्याने वाढले आहे. स्वस्त डेटा, स्मार्टफोनचा प्रसार आणि क्रीडा लीगची लोकप्रियता यामुळे या उद्योगाचे 2029 पर्यंत 3.6 अब्ज डॉलर्सचे बाजारमूल्य होण्याचा अंदाज आहे. मात्र या वाढीसोबत गंभीर दुष्परिणामही समोर आले आहेत. व्यसनाधीनता, आर्थिक संकट, मनी लाँड्रिंग, करचोरी आणि दहशतवादी कारवायांना निधी पुरवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर होत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मांडलेल्या विधेयकाचे उद्दिष्ट दुहेरी आहे. एका बाजूला ई-स्पोर्ट्स, प्रासंगिक गेमिंग आणि शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मना प्रोत्साहन देणे, तर दुसऱ्या बाजूला रिअल-मनी गेमिंग व ऑनलाइन सट्टेबाजीवर कठोर बंदी घालणे. विधेयकानुसार अशा बेकायदेशीर गेमिंग प्लॅटफॉर्म चालविणाऱ्या किंवा सुलभ करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व कमाल 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. याशिवाय जाहिरातींवर निर्बंध आणि आर्थिक नियंत्रणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
तथापि, हे विधेयक पूर्णपणे निर्दोष नाही. कौशल्यावर आधारित खेळ आणि नशिबावर आधारित खेळ यांच्यात स्पष्ट भेद न करता सर्वच रिअल-मनी गेम्सवर बंदी घालण्यात आल्याने उद्योग क्षेत्रातून आक्षेप नोंदवले जात आहेत. तसेच वय तपासणी, खर्च मर्यादा, व्यसनमुक्ती केंद्रे किंवा पुनर्वसन यंत्रणा अशा जबाबदार गेमिंग फ्रेमवर्कची तरतूद या कायद्यात नसल्याने त्याची परिणामकारकता मर्यादित राहील, अशीही भीती व्यक्त होत आहे.
याशिवाय ई-स्पोर्ट्स आणि कॅज्युअल गेमिंगसाठी नियामकाची भूमिका अस्पष्ट आहे. ब्लॉकचेन, एनएफटीएस आणि मेटाव्हर्स आधारित गेमिंगसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानालाही या कायद्यात स्थान नाही. त्यामुळे अंमलबजावणीमध्ये अनिश्चितता राहण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, कौशल्याचे खेळ आणि संधीचे खेळ यांच्यात फरक करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केलेले असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की जबाबदार ऑपरेटरसाठी परवाना नियम तयार करणे, स्वतंत्र नियामक संस्था उभारणे आणि केंद्र-राज्य समन्वय राखणे हाच दीर्घकालीन उपाय ठरू शकतो.
सद्याच्या स्वरूपात ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025’ हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असले तरी त्यात सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. तरीदेखील, देशभरातील लाखो तरुणांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि बेफिकीर गेमिंग कंपन्यांवर अंकुश आणण्यासाठी या विधेयकामुळे मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे.
